। ठाणे । प्रतिनिधी ।
तब्बल 14 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या ठाणे-घोडबंदर-भाईंदर भुयारी मार्ग आणि वसई खाडीवरील उन्नत रस्ता प्रकल्पात झालेली निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवर्यात सापडली आहे. एल अँड टी ची कमी खर्चाची बोली डावलून ती अधिक रकमेच्या मेघा इंजिनिअरिंगला का देण्यात आली, असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने ती रद्द का करू नये, असा प्रश्न विचारला आहे. त्यावर आपली भूमिका मांडण्यासाठी एमएमआरडीएने एक दिवसाची मुदत मागितल्याचे समोर येत आहे.
ठाणे-घोडबंदर-भाईंदर भुयारी मार्ग आणि वसई खाडीवरील उन्नत रस्ता या दोन्ही प्रकल्पांसाठी एल 1 बोली लावणार्या कंपनीच्या तुलनेत, बोगदा प्रकल्पात एल अँड टी कंपनीची बोली अंदाजे 2,521 कोटी रुपये आणि उन्नत रस्ता प्रकल्पात 609 कोटी रुपये कमी होती, असा दावाही कंपनीने केला आहे. या प्रकल्पासाठीच्या टेंडर प्रक्रियेतील आपल्या टेंडरच्या स्थितीबद्दल आपल्याला कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. याउलट, टेंडर प्रक्रियेत सहभागी इतर कंपन्यांना ती देण्यात आली, असा दावा करून कंपनीने एमएमआरडीएविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एमएमआरडीएने तांत्रिक टेंडर नाकारण्याची कारणे प्रकल्प देण्यापूर्वी कंपनीला कळवण्याची आवश्यकता नसल्याचे उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर एल अँड टीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
रस्त्याची निविदा वादाच्या भोवर्यात
