फी कमी करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव

पालकांची राज्य सरकारविरोधात याचिका दाखल
मुंबई | प्रतिनिधी |
कोरोना कालावधीत मागील शैक्षणिक वर्षीची फी कमी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय व राज्य शासनाच्या धोरणाला आव्हान देणारी याचिका राज्यातील पालक संघटनांकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. राज्य शासनाने मे 2020 रोजी राज्यातील शाळांनी फी वाढ करू नये व प्रत्यक्ष सुविधा ज्या वापरल्या गेल्या नाहीत त्याबद्दलचे शुल्क पालक-शिक्षक समितीसमोर प्रस्ताव ठेवून कमी करावे, अशा आशयाचा शासकीय निर्णय घेण्यात आला होता.

खासगी शाळांच्या संघटनांनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या आवाहनानंतर उच्च न्यायालयाने शासकीय आदेशावर स्थगिती दिली होती आणि तब्बल 10 महिन्यांच्या सुनावणीनंतर 3 मार्च 2021 रोजी शाळांना शुल्कवाढ करण्यास परवानगी दिली होती. सदर निर्णयातून पालकांना विशेष दिलासा मिळाला नव्हता. परिणामी पुणे, मुंबई व नाशिक येथील सामाजिक कार्यकर्ते व पालक यांनी एकत्रित येऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. याचिका एकूण 15 पालकांनी दाखल केली आहे