सांबरकुंड धरणग्रस्तांना मिळणार वाढीव सानुग्रह अनुदान

आ. जयंत पाटील यांच्या प्रयत्नामुळे प्रस्तावाची फाईल पुढे सरकली

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

सांबरकुंड धरण पूर्ण होण्याचा प्रवास आता जलगतीने सुरु झाल्याचे दिसून येते. संपादित झालेल्या जमीन मालकांनी हेक्टरी दोन कोटी रुपये सानुग्रह अनुदानाची मागणी केली होती. याबाबतचा प्रस्ताव अलिबागच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी भूसंपादन विभागाला पाठवला आहे. त्यानंतर तो जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी याबाबतचा प्रश्न विधिमंडळात उपस्थित करुन सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत असून, त्याचा फायदा अलिबाग तालुक्यातील धरणग्रस्तांना मिळणार आहे.

अलिबाग तालुक्यातील महत्त्वाकांक्षी सांबरकुंड धरण प्रकल्प सरकारी अनास्थेमुळे मागील 40 वर्षांपासून रखडला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास परिसरातील 24 गावांचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटणार आहे. अलिबाग तालुक्यातील रामराज, महान परिसरात सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प प्रस्तावित आहे. 28 सप्टेंबर 1982 मध्ये या प्रकल्पाच्या 11.71 कोटींच्या मूळ अंदाजित खर्चाला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर प्रकल्प उभारण्याला फारशी गती मिळाली नाही. या विलंबामुळे प्रकल्पाचा खर्च तब्बल 63.36 पटींनी वाढला आहे. त्यानंतर 13 वर्षांनी 1995 मध्ये 29.71 कोटी रुपये खर्चाची सुधारित मान्यता घेण्यात आली. ऑक्टोबर 2001 मध्ये 50.40 कोटी रुपयांची तृतीय मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर 2012-13 मध्ये 335.93 कोटी रुपयांचे प्रस्तावित अंदाजपत्रक तयार करण्यात येऊन 6 मे 2020 रोजी 742 कोटींची पाचवी मान्यता या धरणाच्या कामाला मिळाली होती.

दरम्यान, तालुक्यामध्ये विविध प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, तसचे शहरीकरणदेखील वाढत आहे. पाण्याची गरज भागवण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या सांबरकुंड धरणाला गती देण्याचे काम सरकारने सुरु केले आहे, असा आरोप काही धरणग्रस्तांनी केला आहे. धरणग्रस्तांनी वाढीव सानुग्रह अनुदानाची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीकडे सत्ताधारी आमदारांचे दुर्लक्ष झाले होते. मात्र, शेकापचे आ. जयंत पाटील हे धरणग्रस्तांच्या मदतीला धावून आले. त्यांनी धरणग्रस्तांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. वाढीव सानुग्रह अनदान मिळालेच पाहिजे, अशी धरणग्रस्तांची भूमिका आ. जयंत पाटील यांनी विधिमंडळात अभ्यासू पद्धतीने मांडली. आ. जयंत पाटील यांच्या आक्रमक बाण्यापुढे सरकारला अखेर झुकावे लागले. 19 जुलै 2023 मध्ये झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चालू बाजारभावाप्रमाणे अनुदान देण्याचे मान्य करत तसे निर्देश रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.

जिल्हाधिकारी यांनी विशेष बाब म्हणून बैठक लावण्याबाबत आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले होते. त्यानुसार अलिबागचे प्रांताधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी 5 डिसेंबर 2023 रोजी नियोजन भवन येथे बैठक घेतली होती. हेक्टरी 82 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती चव्हाण यांनी धरणग्रस्तांना दिली होती. त्याला विरोध करत हेक्टरी दोन कोटी रुपयांची मागणी धरणग्रस्तांनी केली होती. धरणग्रस्तांच्या मागणीचा प्रस्ताव सरकारला पाठवण्यात येईल, असे आश्वासन चव्हाण यांनी दिले होते. त्यानुसार धरणाग्रस्तांनी मागणी केलेल्या सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव भूसंपादन विभागाला 23 जानेवारी रोजी पाठवला आहे. त्याबाबतचा ई-मेलदेखील भूसंपादन विभागाला प्राप्त झाला आहे. भूसंपदान विभागाकडून सदरचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांच्यामार्फत सदरचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. याआधीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धरणग्रस्तांना शब्द दिला आहे. त्यामुळे धरणग्रस्तांना वाढीव सानुग्रह अनुदान मिळण्याची शक्यता बळावली आहे.

अलिबाग तालुक्यातील सांबरकुंड धरणग्रस्तांनी वाढीव सानुग्रह अनुदानाची मागणी केली आहे. त्यानुसार प्रस्ताव भूसंपादन विभागाला पाठवण्यात आला आहे. धरण लवकर झाल्यास सर्वांचाच फायदा होणार आहे.

मुकेश चव्हाण, प्रांताधिकारी, अलिबाग

सांबरकुंड धरणग्रस्तांची मागणी अतिशय रास्त आहे. विधिमंडळात प्रश्न मांडल्याने सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली आहे. शेकापने नेहमीच कष्टकऱ्यांचा आवाज बुलंद केला आहे. यापुढेदेखील शेकाप कायम शेतकरी, कामगार, कष्टकरी यांच्यासोबत राहणार आहे.

आमदार जयंत पाटील

प्रकल्पावर दृष्टिक्षेप
प्रकल्पासाठीचेे भूसंपादन 103.81 हेक्टर
धरणाची लांबी 730.59 मीटर
धरणाची उंची 38.78 मीटर
कालव्यांची कामे 2
अपेक्षित पाणीसाठा 49.85 दशलक्ष घनमीटर
प्रकल्पामुळे सिंचनाखाली येणारी शेती 4 हजार 314 हेक्टर
पाणीपुरवठा करण्यात येणारी गावे 24