| उरण | वार्ताहर |
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जवाहरलाल नेहरूंनी स्थापन केलेल्या वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडद्वारे महाराष्ट्रातील डहाणूजवळ वाढवण येथे मोठे बंदर उभारण्यास मान्यता दिली आहे. बंदर प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड यांचा अनुक्रमे 74% आणि 26% हिस्सा आहे. वाढवण बंदर हे महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथील सर्व हवामान ग्रीनफिल्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदर म्हणून ‘लँड लॉर्ड’ मॉडेलवर विकसित केले जाईल.
या महत्त्वाच्या प्रसंगी बोलताना जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ म्हणाले, “आम्ही वाढवण बंदराच्या विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण यांच्यातील सहयोगी प्रयत्नांचे अनावरण करण्याचा आम्हाला प्रचंड अभिमान आणि उत्सुकता आहे. जनेपप्रा आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड. या युतीचे उद्दिष्ट वाढत्या सागरी वाहतुकीची पूर्तता करणे, वाढ आणि संधींनी भरलेल्या नवीन अध्यायाची पहाट आहे. जनेपप्रा आणि एमएमबीच्याद्वारे वाढवण प्रकल्प राबविण्यात येईल. बंदर वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बंदर जहाज व जलमार्ग मंत्रालयाचे मानद सचिव टी के रामचंद्रन यांच्या नेतृत्व आणि मार्गदर्शनासाठी आम्ही मनापासून कृतज्ञ आहोत.
वाढवण बंदर खर्च भूसंपादनाच्या घटकासह एकूण प्रकल्पाची किंमत 76,220 कोटी आहे. पीपीपी मोडमधील मुख्य पायाभूत सुविधा, टर्मिनल आणि इतर व्यावसायिक पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल. बंदराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये प्रत्येकी 1000 मीटर लांबीचे 9 कंटेनर टर्मिनल, 4 बहुउद्देशीय बर्थ, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो-रो बर्थ, एक कोस्टल कार्गो बर्थ आणि एक कोस्ट गार्ड बर्थ यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामध्ये ऑफशोअर क्षेत्रात 1,448 हेक्टर क्षेत्र पुनर्संचयित करणे.