सरकार-मनोज जरांगे बैठक निष्फळ

सरकारची भूमिका फक्त दाखवण्यापुरती नाहीः मुख्यमंत्री

| मुंबई | वृत्तसंस्था |

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्यात मंगळवारी पार पडलेली ऑनलाइन बैठक निष्फळ ठरली. या बैठकीत नोंदींच्या आकडेवारीवर मनोज जरांगे यांनी नाराजी व्यक्त केली. तर, कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. सरकारची भूमिका फक्त दाखवण्यापुरती असती तर एवढे काम झाले नसते, असेही शिंदे म्हणाले.

उपोषण सोडताना सरकारच्या शिष्टमंडळाने अनेक आश्वासने दिले. मात्र, ठरलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली नाही. मराठा समाजाने शब्द मोडला नाही. सगे-सोयरे यांच्याबाबत देखील मनोज जरांगे यांनी मुद्दा उपस्थित केला. पात्र व्यक्तीच्या सगे-सोयऱ्यांना आरक्षण द्या, अशी मागणी जरांगे यांनी केली.

आरक्षणासाठी समिती नेमली पण खालचे अधिकारी नोंदी देत नाहीत. मराठवाड्यात नोंदी तपासल्या नाहीत, असे जरांगे म्हणाले. यावर चौकशीच्या आधारे अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. शिंदे साहेबांची समिती चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे. कामकुचार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.

20 जानेवारीच्या आत निर्यण घ्या, आम्ही 7 महिने दिले. 20 तारखेनंतर आम्ही काहीही ऐकणार नाही. काम होत नसेल, तर न्याय कसा मिळणार. नोंदी मिळाल्या तरी कायदा झाला नाही. मराठवाड्यात नोंदी सापडल्या नाहीत मग कुणबी गेले कोठे, असा सवाल जरांगेंंनी उपस्थित केला. मराठवाड्यात आणखी नोंदी सापडतील. हैदराबादमधून देखील नोंदी सापडतील. मराठा समाजाला 100 टक्के न्याय मिळणार आणि टिकणार आरक्षण देण्यात येईल. सरकारची भूमिका फक्त दाखवण्यापुरती असती तर एवढं काम झालं नसतं. मराठा समाजाच्या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक आहे.