सरकार शिंदे, प्रशासन मिंधे जनतेच्या खिशातून सरकाचे ब्रँडिंग?

| रायगड | आविष्कार देसाई |

जिल्ह्यात 1 ऑगस्टपासून महसूल सप्ताहाचा प्रारंभ झाला आहे. जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी आणि सरकारी यंत्रणेचा वापर करुन राज्यातील शिंदे सरकार स्वतःचे ब्रॅण्डिंग करण्यात मशगूल झाले आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून हा त्यांचा एक कलमी कार्यक्रम सुरु असल्याचे दिसून येते. सरकारी अधिकार्‍यांच्या हे पचनी पडत नसले तरी केवळ सरकारच्या आदेशापुढे त्यांच्यावर ‘मिंधे’ होण्याची वेळ आली आहे. सरकार साधत असलेला विकास हा राज्यातील जनतेच्या हिताचा आहे की फक्त येणार्‍या निवडणुकीचा अजेंडा आहे, अशी चर्चा जिल्ह्यात जोरदारपणे सुरु आहे.

विविध योजनांच्या माध्यमातून सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानत असून, त्याला जिल्हा प्रशासन मूक संमती देत असल्याने आर्श्‍चय व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकारचे जे काही चालले आहे, ते अत्यंत चुकीचे आहे. हे सांगत त्यांना लगाम घालण्याची धमक राज्यातील एकाही भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यामध्ये नाही. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीतून जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी अशीच सुरु राहणार आहे.

विधानसभेच्या निवडणुका येत्या कालावधीत होणार आहेत. त्यामुळे सगळेच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. विशेष करुन सत्ताधारी गटाने तर यासाठी व्यूहरचना आखली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी सत्ताधार्‍यांनी जनतेच्या विकासाशी काडीमात्र संबंध नसलेल्या योजना राबवल्या होत्या. त्यामाध्यमातून फक्त जनतेला खुश करण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबिले होते. यासाठी जनतेचा पैसा आणि सरकारी यंत्रणेला अप्रत्यक्षरित्या प्रचाराच्या मैदानात उतरवण्यात आले होते. मात्र, त्याचा विशेष फायदा हा सत्ताधारी शिंदे यांच्या शिवसेना, भाजपा आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला झाला नसलचे दिसून येते. लोकसभेत सत्ताधार्‍यांना महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी धूळ चारली होती.

आता विधानसभेच्या निवडणूकीसाठी शिंदे सरकारने तोच अजेंडा राबवण्याचे निश्‍चित केले आहे. राज्यभरात आज महसूल सप्ताहाला सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामध्ये त्यांनी प्रामुख्याने लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, महसूल युवा संवाद, महसूल जनसंवाद योजनांचा समावेश आहे. महसूलदिनी अधिक महसूल कसा गोळा करता येईल याकडे लक्ष देणे, तसेच नागरिकांच्या काही अडचणी आहेत का, याची शहानिशा करणे क्रमप्राप्त असताना जिल्हा प्रशासनाला सत्ताधार्‍यांच्या प्रचार यंत्रणेचा भाग व्हावे लागल्याचे चित्र दिसत आहे. दरम्यान, सरकारच्या या धोरणाविरोधात प्रशासनात दबक्या आवाजात चर्चा सुरु असल्याचे दिसून येते.