प्रशासकीय राजवटीत अडकले मान‘धन’

243 ठिकाणी सरपंच, उपसरपंच राहणार वंचित

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याला राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सरपंचाचे मानधान किमान दहा हजार रुपये होणार आहे. मात्र, रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये 811 ग्रामपंचायतींपैकी 243 ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे या ठिकाणी सध्या तरी या वाढीव मानधनाचा लाभ सरपंचांना मिळणार नाही. उर्वरित 568 सरपंच आणि उपसरपंच मालामाल होणार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेला प्रलोभने दाखवण्यात येत असताना आता ग्रामीण भागातील सरपंच, उपसरपंचांना खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.

गेली दोन-अडीच वर्षे राज्यात शिंदे-फडणवीस-पवार यांच्या महायुतीची सत्ता आहे. राज्यात सत्तारुढ सरकार हे असंविधानिक असल्याचे आरोप महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेत्यांनी सातत्याने केला आहे. अनेक कामे बेकायदेशीरपणे सुरु असल्याने राज्य अधोगतीला जात असल्याकडेली महाविकास आघाडीने लक्ष वेधले आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार, आमदार यांचा प्रशासकीय यंत्रणांवर प्रचंड दबाव असल्याचे काही सरकारी अधिकारी, कर्मचारी खासगीत बोलत असतात. सरकारकडून सत्तेचा दुरुपयोग चालल्याने तेदेखील वैतागले आहेत.

काही दिवसांपूर्वी लाडकी बहीण योजना आणून कोट्यवधी महिलांना सरकारी बहीण बनवले आहे. त्यामुळे निवडणुकीत या बहिणी महायुती सरकारची नैया पार करतील, असा समज सत्ताधार्‍यांचा आहे. विविध प्रलोभने दाखवण्यात येत असतानाच आता सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. त्यानुसार सरपंच आणि उपसरपंचाना चुचकारण्याचा प्रयत्न महायुतीच्या सरकारने सुरु केल्याचे चित्र दिसत आहे.

ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 3000 रुपयांवरुन 6000 रुपये करण्यात येणार आहे. तर उपसरंपचाचे मानधन 1000 वरुन 2000 रुपये करण्यात येणार आहे. तसेच ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 ते 8000 पर्यंत आहे. त्या सरपंचाचे मानधन चार हजार रुपयांवरुन आठ हजार रुपये करण्यात आले आहे. तर उपसरपंचाचे मानधन एक हजार 500 रुपयांवरुन तीन हजार रुपये केले आहे. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या आठ हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या सरपंचाचे मानधन पाच हजार रुपयांवरुन थेट दहा हजार रुपये करण्यात आले आहे. तर उपसरपंचाचे मानधन दोन हजार रुपयांवरुन चार हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मानधनवाढीमुळे राज्य शासनावर वार्षिक 116 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
रायगड जिल्ह्यात सुमारे 811 ग्रामपंचायती आहेत. पैकी 243 ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्याने त्या ठिकाणी प्रशासकीय राजवट सुरु आहे, तर उर्वरित 568 ठिकाणी ग्रामीण भागाचा कारभार सरपंच आणि उपसरपंचांच्या हातात आहे. जेथे प्रशासकीय राजवट सुरु आहे, तेथे सरपंच आणि उपसरंपच नाहीत, निवडणुका झाल्यानंतर निवडून येणार्‍या सरपंच आणि उपसरपंचाना या वाढीव मानधनाचा लाभ मिळू शकतो.

ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकच असणार
राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यासही मान्यता दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे पद एकच असावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. अखेर आता राज्यातील कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यास कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे.