‘शेतकरी वाचवा- लोकशाही वाचवा’ देशव्यापी आंदोलनाला महाराष्ट्रात उत्स्फूर्त प्रतिसाद!
मुंबईत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी तसेच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना राष्ट्रपतींना देण्याकरिता सादर केले संयुक्त किसान मोर्चाचे रोषपत्र
केंद्र सरकारने संमत केलेले शेतकरी विरोधी ३ कृषी कायदे, ४४ कामगार कायदे रद्द करून संमत केलेल्या ४ श्रम संहिता आणि प्रस्तावित वीज विधेयक तात्काळ रद्द करावे तसेच देशावर लादलेली अघोषित आणीबाणी याविरोधात आज २६ जून २०२१ रोजी संयुक्त किसान मोर्चाने दिलेल्या हाकेनुसार महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी तीव्र निषेध निदर्शने करण्यात आली.
या आंदोलनात ‘अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समन्वय समिती (महाराष्ट्र) मध्ये सामील विविध शेतकरी संघटना आणि राज्यातील प्रागतिक राजकीय पक्ष सामील झाले होते. राजभवन-मुंबई या ठिकाणी राज्यपाल श्री. भगतसिंह कोश्यारी यांची प्रा.भाई एस.व्ही.जाधव आणि ॲड.राजेंद्र कोरडे (शेकाप), कॉ. महेंद्र सिंह (माकप), कॉ प्रकाश रेड्डी (भाकप), कॉ. किशोर ढमाले (सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष), प्रतिभा शिंदे (लोकसंघर्स मोर्चा), ॲड. सुरेश माने (BRSP), आमदार अबू असीम आजमी (सपा), सुहास बने (JDS) आणि विश्वास उटगी (JASS आणि TUJAC) या शिष्टमंडळाने भेट घेतली आणि त्यांना राष्ट्रपतींकरिता देण्याचे रोषपत्र सादर केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य जनतेविरोधी केंद्र सरकारने संमत केलेले उपरोक्त सर्व कायदे त्वरित रद्द करावे अशी मागणी केली. देशात आज अघोषित आणीबाणी सदृश वातावरण तयार केले गेले आहे याबद्दल तीव्र संतापही व्यक्त करण्यात आला.
ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांती मैदानावर संध्याकाळी ४.०० वा. निषेध निदर्शनांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात शेतकरी कामगार पक्षाचे प्रा.भाई एस.व्ही. जाधव, कॉ. महेंद्र सिंह (माकप), कॉ. प्रकाश रेड्डी (भाकप), कॉ. किशोर ढमाले (सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष), प्रतिभा शिंदे (लोकसंघर्स मोर्चा), ॲड. सुरेश माने (BRSP), मेराज सिद्धिकी (सपा), प्रभाकर नारकर (JDS), कॉ. विवेक मोंटेरो (TUJAC), कॉ. सोन्या गिल (जमस), कॉ. प्रीती शेखर (DYFI), पूनम कनोजिया (NAPM) आदी वक्त्यांची भाषणे झाली. प्रास्ताविक आणि सुत्रसंचलन ॲड. भाई राजेंद्र कोरडे यांनी तर समारोप कॉ. शैलेंद्र कांबळे यांनी केला. मुंबईप्रमाणेच ठाणे, गडचिरोली, लातूर, बीड, कोल्हापूर, पुणे आदि ठिकाणी शेतकरी कामगार पक्ष आणि समविचारी पक्ष संघटनांनी तीव्र निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
