बोर्ली ग्रा.पं.च्या पंधराव्या वित्त आयोग निधीचा अपहार

माहिती अधिकारामुळे फसवणुकीचा पर्दाफाश; जीएसटी बिले, वर्क ऑर्डर गायब

| रेवदंडा | प्रतिनिधी |

मुरुड तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत बोर्लीमध्ये 2023-24 व 2024-25 या आर्थिक वर्षांत मिळालेल्या 15व्या वित्त आयोग निधीच्या विकासकामांमध्ये कोट्यवधींच्या अपहाराचा गंभीर संशय व्यक्त होत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते व सामाजिक कार्यकर्ते प्रतिक प्रमोद कणगी (रा. ताराबंदर, बोर्ली-मांडला) यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा घोटाळा उघडकीस आला असून, प्रशासनाला अखेर चौकशी सुरू करावी लागली आहे.

माहिती अधिकारांतर्गत मागविण्यात आलेल्या कागदपत्रांत जीएसटी बिले, वर्क ऑर्डर आणि पूर्णत्व प्रमाणपत्रेच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. कागदोपत्री कामे पूर्ण दाखवली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी कामे झालेलीच नसल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे.

प्रतिक कणगी यांनी 3 एप्रिल 2025 रोजी माहिती अधिकार अर्ज दाखल करून विकासकामांची यादी, खर्च तपशील, बिले व प्रमाणपत्रांची मागणी केली होती. मात्र, कायद्यानुसार 30 दिवसांत माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे 6 मे रोजी प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. 30 मे रोजी पंचायत समिती मुरुड येथे झालेल्या सुनावणीत जनमाहिती अधिकाऱ्यांना 6 जूनपर्यंत माहिती देण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले. तरीही मिळालेली माहिती अपूर्ण, विसंगत आणि संशयास्पद होती.

दरम्यान, माहिती अधिकारामधील विसंगती स्पष्ट झाल्यानंतर 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी पंचायत समिती मुरुड व जिल्हा परिषद रायगड यांच्याकडे निधी अपहाराची लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत 1 जानेवारी 2026 रोजी चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या घोटाळ्याप्रकरणी आता केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज, महाराष्ट्र ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डावले तसेच राज्यपाल देवव्रत आचार्य यांनी स्वतः हस्तक्षेप करावा, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थ व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. कामे न करता बिले काढणारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदारांवर शासन फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे. हे प्रकरण ग्रामपातळीवरील प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा काळा चेहरा उघड करणारे असून, माहिती अधिकार कायदा किती प्रभावी शस्त्र आहे याचे ठळक उदाहरण ठरत आहे. दरम्यान, याबाबत सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही.

स्थळ पाहणीत धक्कादायक खुलासे
चौकशीदरम्यान गणेश आळी येथे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करण्यात आली. यावेळी कार्यकर्ते प्रतिक कणगी, पंचायत तपास अधिकारी राजेश वाडेकर, सामाजिक कार्यकर्ते राजेश तरे व ग्रामस्थ उपस्थित होते. या पाहणीत अनेक कामांची जीएसटी बिलेच नसणे, वर्क ऑर्डर व पूर्णत्व प्रमाणपत्रांचा अभाव, कागदोपत्री दाखवलेली व प्रत्यक्षातील कामे यांत मोठी तफावत आढळून आली.

अंतिम अहवालाच्या प्रतीक्षेत ग्रामस्थ
संपूर्ण चौकशी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, अंतिम अहवाल सादर होण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र, दोषींवर कारवाई होईल की प्रकरण दडपले जाईल, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा घटनात्मक हक्क आहे. ग्रामस्थांचा पैसा पारदर्शकपणे खर्च व्हायलाच हवा. चौकशी झाली, पण अंतिम अहवाल सार्वजनिक करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.

– प्रतीक कणगी, सामाजिक कार्यकर्ते