‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’पासून अनेक शाळा दूर राहण्याची भीती
। रायगड । प्रतिनिधी ।
‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या अभियानाच्या दुसर्या टप्प्याला सुरूवात झाली आहे. या अभियानात सहभागी होणार्या प्रत्येक शाळांना आपल्याकडील पटसंख्येची माहिती भरणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे मागील वर्षांत पटसंख्या कमी झालेल्या, विशेषत: अनुदानित आणि काही सरकारी शाळांचीही मोठी दमछाक होणार आहे. त्यामुळे असंख्य शाळा या अभियानापासून दूर राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
‘ माझी शाळा, सुंदर शाळा’ हे अभियान 4 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. यात सहभागी होणार्या शाळांना प्रमुख तीन निकष ठरविण्यात आले असून त्यांना गुणही देण्यात आले आहेत. यात पायाभूत सुविधेसाठी 33 गुण, शासनाचे ध्येय धोरणासाठी 74 आणि शैक्षणिक संपादणूक यासाठी 43 गुण दिले जाणार आहेत. यात शाळांच्या पायाभूत सुविधेसाठी विविध प्रकारचे 13 निकष ठरविण्यात आले आहेत. यात वर्गखोल्या, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, मुख्याध्यापक कार्यालय, कर्मचारी कक्ष, प्रशासकीय कार्यालय, आरोग्यसेवा व्यवस्थापन, शालेय फर्निचर, सुरक्षा तरतुदी, पर्यावरण पूरक शाळा आदींचा समावेश आहे.
शासनाच्या ध्येय धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शाळांना सर्वाधिक 74 गुण दिले जाणार असून हे गुण भरताना अनेक शाळांना मोठ्या कसरती कराव्या लागणार आहेत. यात आधार वैधता, सरल प्रणालीच्या माहितीचे अद्ययावतीकरण, विद्यार्थ्यांची 100 टक्के आधार वैधता याची माहिती द्यावी लागेल. यात शहरी आणि ग्रामीण भागातील बहुसंख्य अनुदानित शाळांनी मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी केली असल्याने त्यांचे ही माहिती दिल्यास मोठे पितळ उघडे पडण्याची भीती आहे.
विद्यार्थ्यांच्या अभिलेख्याचे अद्ययावतीकरण आणि मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत चालू शैक्षणिक वर्षांत पटसंख्येत झालेली वाढ, पटनोंदणी तसेच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची झालेली गळती आणि त्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले, याची माहितीही शाळांना भरावी लागणार आहे. मागील काही वर्षांत पटसंख्या कमी होऊन गळती झालेल्या आणि त्याबाबतची माहिती दडवलेल्या शाळांची अडचण होणार आहे.
अभियानाच्या निमित्ताने शाळांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या विविध शासकीय शिष्यवृत्ती, सवलती, योजनेसाठी केलेले प्रयत्न, शाळा विकास आराखडा, शाळेच्या गुणवत्तापूर्ण विकासासाठी विद्यांजली पोर्टलवर शाळेची नोंदणीची माहिती भरणे बंधनकारक आहे. शैक्षणिक संपादणूकमध्ये शाळांना इंग्रजी, गणित आदी विषयांची अध्ययन आणि क्षमतांचा स्तर याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. मागील वर्षातील अध्ययन संपादणूक पातळी आणि अनुत्तीर्ण होणार्या विद्यार्थ्यांसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती शाळांना द्यावी लागणार असल्याने अनेक शाळा या अभियानापासून दूर राहणेच पसंत करतील, असे बोलले जात आहे.