राज्यातील शिक्षणाची भयावह परिस्थिती! पालकांनो लक्ष देऊन वाचा…

शिक्षण हक्क कायदा बासनात
राज्यातील 71 हजार 495 शाळा ‘शिक्षण हक्क कायद्याचे निकष पूर्ण करण्यात सपशेल अपयशी
69 हजार 454 शाळेत मुख्याध्यापकांची खुर्ची रिकामी
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
केंद्र शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजाकणी सुरु होऊन 10 वर्षे पूर्ण झाली तरीही राज्यातील 1 लाख 9 हजार 942 शाळांपैकी 71 हजार 495 शाळा शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत.

या कायद्यानूसा शाळेसाठी इमारत, मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र खोली, शिक्षकांसाठी वर्गखोली, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी उतरंड, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, मध्यान्य भोजन, स्वतंत्र प्रसाधनगृह, शाळेला शाळेला संरक्षक भिंत कव खेळाचे मैदान हे 10 निकष पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र हे निकष पूर्ण करण्यात केवळ 38 हजार 447 शाळा यशस्वी झाल्या आहेत.

आजही 31 हजार 59 शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र खोली नाही. 30 हजार 537 शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन तयार करण्यासाठी स्वयंपाकगृह नाही. 18 हजार 736 शाळांना संरक्षक भिंत बांधली गेलेली नाही. तर 16 हजार 36 शाळांना खेळाचे मैदान उपलब्ध नाही. 4 हजार 456 शाळांमध्ये मुलींसाठी स्कतंत्र शौचालये बांधलेली नाहीत. तर 332 शाळांना इमारत नाही. अशी शाळांची अवस्था आहे.

प्रत्येक शाळेला शिस्त लावण्याची, शाळेचे व्यवस्थापन सांभाळायची महत्त्वाची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची असते. परंतु आज 69 हजार 454 शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच नाहीत. त्यापैकी 54 हजार 525 शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आहेत. खुद्द शालेय शिक्षण विभागाच्या 82 शाळा असून त्यापैकी 48 शाळांना मुख्याध्यापक लाभलेले नाहीत. अशा शाळांमधून मुलांचा शैक्षणिक विकास कसा होणार हा खरा प्रश्‍न आहे.

राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या एकूण शाळा 1 लाख 9 हजार 942 इतक्या आहेत. त्यापैकी 38 हजार 447 शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 10 निकष पूर्ण केले असून, 71 हजार 495 शाळांनी निकष पूर्ण केलेले नाहीत.

भयावह परिस्थिती
राज्यातील 31 हजार 59 शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र खोली उपलब्ध नाही.
30 हजार 537 शाळांमध्ये स्वतंत्र स्वयंपागृह नाही.
राज्यातील 18 हजार 736 शाळांना संरक्षक भिंत बांधलेली नाही.
16 हजार 36 शाळांना खेळाचे मैदान उपलब्ध नाही.
14 हजार 742 शाळांमध्ये दिव्यांग मुलांसाठी उतरंड बांधलेली नाही.
6 हजार 435 शाळांमध्ये मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालय बांधलेले नाहीत.
4 हजार 456 शाळांमध्ये मुलींसाठी स्कतंत्र शौचालय बांधलेली नाहीत.
1 हजार 345 शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध नाही.
1 लाख 9 हजार 942 शाळांपैकी, 35 हजार 141 शाळांमध्ये महिला शिक्षिका नाहीत.
महिला शिक्षिका नसलेल्या 35 हजार 141 शाळांपैकी 26 हजार 596 शाळा शासनाच्या आहेत. तर 8 हजार 545 शाळा खासगी आहेत.
1 लाख 9 हजार 942 शाळांमध्ये 7 लाख 58 हजार 223 शिक्षक असून त्यापैकी 8 हजार 189 शिक्षकांना प्रशिक्षण मिळालेले नाही.