स्थानिक यंत्रणांचे अधिकार खुंटीला

सिडकोमुळे सामान्यांच्या हिताला कात्री

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधीच कोकण चार जिल्ह्यांतील किनाऱ्यावरील गावांच्या विकासाचे नियोजन सिडकोकडे देण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांसह नगररचना विभागांच्या अधिकारांना खुंटीला टांगून ठेवण्यात आले आहे. गावातील एखाद्या सर्वसामान्य माणसाला घराचे बांधकाम करायचे झाल्यास त्याला आता सिडकोची परवानगी काढावी लागणार आहे. मात्र, सिडकोकडे देण्यात आलेले अधिकार अंमलात येण्यासाठी बराच कालावधी लागणार असल्याने तोपर्यंत ताटकळत बसावे लागणार आहे. ठराविक भांडवलदारांचे हित यामध्ये जपले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

नवी मुंबईतील पाणथळी, खाडी किनाऱ्यानजीकच्या जमिनी बांधकाम व्यावसायिकांना बहाल केल्याबद्दल सिडको नेहमीच टीकेची धनी ठरली आहे. खोपटा टॉऊनशिपचे भिजत घोंगडे हे बरीच वर्षे पडले होते. वसई-विरार येथे सिडकोच्या विरोधात फादर मायकल यांच्यासह अन्य लोकांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते. त्यामुळे सिडकोबद्दल कोणाचेही मत चांगले नाही.

पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील 720 किलोमीटरच्या कोकण किनारपट्टीवरील 1635 गावांच्या नियोजनाचे संपूर्ण अधिकार सिडकोला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे किनारा नियमन क्षेत्र, कांदळवनांचा विस्तीर्ण पट्टा, अभयारण्य, खारजमिनी, पाणथळींसह पश्चिम घाटातील जैववैविध्याने समृद्ध असलेल्या या संवेदनशील विभागाचा विकास सिडको करणार आहे. विशेष म्हणजे, कोकणातील नागरिकांच्या हरकती, सूचना न मागवताच एका विशेष अधिकारान्वये राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात विकास आराखडा तयार करताना हरकती, सूचना मागवल्या तरी, त्या सिडोकोवर बंधनकारक राहणार नाहीत, तसेच त्याबद्दल आपण त्यांना विचारु शकत नाही. अधिसूचित क्षेत्रातील विकास परवानगी व नियंत्रणासाठी सिडकोतर्फे प्रत्येक जिल्ह्याकरिता नियोजनकारांचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र, ते सुरू होईपर्यंत बांधकाम परवानगीची प्रकरणे नगररचना संचालनालयाच्या जिल्हा शाखा मंजूर करतील, असे सांगण्यात आले आहे.

याबाबत आम्हाला कोणतीच स्पष्टता दिलेली नाही. नगर रचना विभागाच्या अधिकारांवर गदा आली आहे का, अशी विचारणा केली असता नगर रचना विभागाचे प्रमुख सतीश उगले यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिला.

स्थानिकांच्या व्यवसायावर गदा
कोकणात पर्यटनावर आधारित विविध व्यवसाय सुरु आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने घरगुती कॉटेज हा एक महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. त्यावरदेखील बालंट येणार आहे. बांधकाम क्षेत्र प्रचंड महागणार आहे. त्यामध्ये सर्व छोटे-मोठे व्यावसायिक भरडले जाणार आहेत. सर्वसामान्य माणसांनी यातून लवकर जागे होऊन मतदान करताना या सर्वांचा विचार करुनच ते केले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

सरकारची हुकूमशाही
विशेष म्हणजे, कोकणातील नागरिकांच्या हरकती, सूचना न मागवताच एका विशेष अधिकारान्वये राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात विकास आराखडा तयार करताना हरकती, सूचना मागवल्या तरी, त्या सिडोकोवर बंधनकारक राहणार नाहीत, तसेच त्याबद्दल आपण त्यांना विचारु शकत नाही.

सिडकोला बहाल केलेल्या अधिकारामुळे विशिष्ट वर्गालाच फायदा होणार आहे. तर, सर्वसामान्य यात होरपळून निघणार असल्याचे बोलले जाते. साध्य-साध्या गोष्टींच्या परवानगीसाठी सिडकोकडे जावे लागणार आहे. शिवाय, या परवानग्यांची फीदेखील वाढणार असून, अतिशय क्लिष्ट कारभार चालणार आहे. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या यंत्रणा वास्तव समजून घेऊन कारभार करत होत्या. मात्र, सिडकोमुळे फार मोठी विचित्र परिस्थिती निर्माण होणार आहे.

दिलीप जोग,
सामाजिक कार्यकर्ते