वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी तपासणार बाह्यरुग्ण

आठवड्यातून तीन तास अनिवार्य; सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा निर्णय

| रायगड | प्रतिनिधी |

राज्यातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्गातील वरिष्ठ व अनुभवी अधिकाऱ्यांनी आता केवळ प्रशासकीय कामकाजापुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष मैदानात उतरून रुग्णांची तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त व अभियान संचालक संजय काटकर यांनी या बाबतचे आदेश जारी केले आहेत. वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी रूग्ण तपासणीसाठी फिल्डवर उतरणार असल्याने रूग्ण कक्षातील कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

जिल्हा रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि रायगड जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना प्रशासकीय कामकाज पाहणे बंधनकारक होते. आपले प्रशासकीय काम संबहलून वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी रुग्ण तपासणी करण्यासाठी जात होते. परंतु, आता बाह्यरुग्ण तपासणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आल्याने या अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय कामातून उसंत काढून रुग्ण तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. आता वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी स्वतःच मैदानात उतरणार आहेत. त्यामुळे रुग्णांसेवेत होणारी हेळसांड थांबणार आहे.

या आदेशानुसार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक, तालुका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षक यांसारख्या उच्चशिक्षित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विविध तीन आरोग्य संस्थांमध्ये आठवड्यातून किमान तीन तास बाह्यरुग्ण तपासणी करावी लागणार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेचा आणि दीर्घ अनुभवाचा थेट फायदा रुग्णांना मिळावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. केवळ रुग्णतपासणीच नव्हे, तर या क्षेत्रभेटीदरम्यान अधिकाऱ्यांना रुग्णालयातील दैनंदिन कामकाज, औषधसाठा, लसी, वैद्यकीय उपकरणे आणि कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती यांचीही बारकाईने पाहणी करावी लागणार आहे. विशेषतः अतिदक्षता विभाग, शिशू अतिदक्षता विभाग, प्रसूती कक्ष आणि शस्त्रक्रियागृहातील अतिमहत्त्वाच्या उपकरणांची देखभाल, अग्निशमन यंत्रणा आणि नियमित फायर ऑडिट अद्ययावत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित रुग्णालय प्रमुखांवर सोपवण्यात आली आहे.

या आदेशाची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष व्हावी यासाठी उपसंचालक पातळीवर दर आठवड्याला कामकाजाचा आढावा अहवाल आयुक्तालयाकडे सादर केला जाईल. क्षेत्रभेटी न घेणे, कर्तव्यात कसूर करणे किंवा रुग्णसेवेतील त्रुटींकडे दुर्लक्ष केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही शासनाने दिला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

बोगस डॉक्टरांना बसणार आळा
बोगस डॉक्टरांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने डॉक्टरांसाठी क्यूआर कोड ही विशेष प्रणाली अनिवार्य केली आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक नोंदणीकृत डॉक्टरला त्यांच्या दवाखान्यात, रुग्णालयात क्यूआर कोड असलेला नामफलक लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या कार्यप्रणालीची ऑक्टोबर महिन्याअखेर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. क्यूआर कोडमुळे रुग्णांना संबंधित डॉक्टरची नोंदणी, त्यांची शैक्षणिक पात्रता आणि वैद्यकीय व्यवसायाची वैधता यांची अचूक माहिती मिळवणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे बनावट डॉक्टरांवर चाप बसणार आहे. क्यूआर कोड असलेला नामफलक दर्शनी भागात लावावा लागणार आहे. उपचारासाठी आलेला कोणताही रुग्ण आपल्या मोबाइलद्वारे हा क्यूआर कोड स्कॅन करून डॉक्टरचे नाव, नोंदणी क्रमांक, शैक्षणिक पात्रता आणि त्यांच्या परवान्याची वैधता याची माहिती मिळवू शकणार आहे.