। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
पायाभूत विकासांच्या कामासाठी खासगी गुंतवणूकदारांची मदत घेण्यात येईल. आगामी काळात ‘सेझ’चा कायदा बदलण्यात येईल. राज्य सरकार उद्योगामध्ये भागीदार होतील, अशी महत्त्वाची घोषणा मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केली. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील, यात शंकाच नाही. मात्र, याचे स्वागत कसे होते आणि या घोषणेची अंमलबजावणी कशी होईल, याकडे लक्ष राहील.
सेझ आणि कस्टमच्या नियमात बदल करण्यात येईल. तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर होईल. जीएसटीसाठी नामांकित संस्थांची मदत घेऊ. जानेवारीचे जीएसटी संकलन 1 लाख 40 हजार 986 कोटी रुपयांचे झाले असून, हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक संकलन. – निर्मला सीतारमण, अर्थमंत्री