श्रीवर्धनमध्ये लसींचा भीषण तुटवडा?

मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मतदारसंघातच पोलिओ लस गायब

| श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |

पर्यटन, विकास आणि प्रकल्पांच्या गाजावाजात चमकणाऱ्या श्रीवर्धनमध्येच सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचा धक्कादायक चेहरा समोर आला आहे. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्र्यांच्या मतदारसंघात एक ते दोन महिन्यांच्या बालकांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या पोलिओ आणि रोटा लसी उपलब्ध नसल्याचा गंभीर आरोप पालकांनी केला आहे. ही केवळ तात्पुरती अडचण नसून प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनाचा आणि आरोग्य यंत्रणेतील बेफिकीरीचा थेट पुरावा असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत.

गुरुवारी लसीकरण, पण लसच नाही!
दर गुरुवारी नियमित लसीकरणाचा दिवस ठरलेला असतानाही सरकारी दवाखान्यात पोलिओ आणि रोटा लस उपलब्ध नसल्याचे पालकांना सांगण्यात आले. दुर्गम भागांतून लहान बाळांना घेऊन आलेल्या मातांना “लस नाही” असे सांगून परत पाठवण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
एकाच वेळी दिले जाणारे डोस तीन वेगवेगळ्या दिवशी घ्यावे लागणे ही केवळ गैरसोय नाही, तर व्यवस्थेतील नियोजनशून्यता आणि पुरवठा साखळीतील गंभीर त्रुटींचा नमुना असल्याचे बोलले जात आहे.

एआय चा अनुभव उघड करतो वास्तव
स्थानिक डिजिटल क्रिएटर पूजा पोरनाक पाटील यांनी सोशल मीडियावर आपला अनुभव मांडत प्रशासनाला थेट जाब विचारला आहे. 12 तारखेला 1.5 महिन्यांच्या बाळाला लसीकरणासाठी नेले असता रोटा व पोलिओ लस उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. सतत पाठपुरावा केल्यानंतर 17 तारखेला रोटा लस देण्यात आली, तर 25 तारखेला पोलिओ लस देण्यात आली. बालकांच्या आरोग्याशी संबंधित इतक्या संवेदनशील बाबतीत असा विलंब होणे हे निष्काळजीपणाचे ठळक उदाहरण असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.

जबाबदारी नेमकी कोणाची?
लसीकरणाच्या आदल्या दिवशी साठा तपासण्याची जबाबदारी कोणाची?
पुरवठा खंडित होण्यामागे स्थानिक प्रशासन की जिल्हा आरोग्य यंत्रणा?
पोलिओसारखी अत्यावश्यक लस उपलब्ध नसणे ही साधी चूक की गंभीर हलगर्जीपणा? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.

पोलिओचा मुद्दा हलक्यात घेण्यासारखा नाही
पोलिओ ही लस बालकांना आयुष्यभराच्या अपंगत्वापासून संरक्षण देते. तिचे वेळेवर डोस देणे अत्यंत आवश्यक मानले जाते. अशा लसीचा तुटवडा म्हणजे थेट बालकांच्या आरोग्याशी खेळ असल्याचा आरोप होत आहे. पर्यटन विकास, पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या प्रकल्पांची चर्चा होत असताना, मूलभूत आरोग्य सेवा कोलमडत असतील तर त्या विकासाच्या दाव्यांना काय अर्थ उरतो, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

मंत्र्यांनी तातडीने उत्तर द्यावे
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मतदारसंघातच अशी लाजिरवाणी परिस्थिती उद्भवत असेल, तर राज्यातील इतर दुर्गम भागांची अवस्था काय असेल, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. बालआरोग्य ही थेट जबाबदारी असताना लसींचा तुटवडा का झाला? दोषी अधिकारी कोण? चौकशी कधी होणार? जबाबदारी निश्चित करून कारवाई होणार का? की हा विषयही इतर आश्वासनांप्रमाणेच विस्मरणात जाणार?

घोषणा नकोत, हमी द्या!
रिबन कापून उद्घाटने करण्यापेक्षा जनतेला लस उपलब्ध करून द्या. पोस्टरबाजीपेक्षा बालकांचे आरोग्य सुरक्षित करा. राजकारण कितीही मोठे असले तरी आईच्या हातातील 1.5 महिन्याचे बाळ त्याहून मोठे असते.

आता निर्णय प्रशासनाचा
चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करणार, की पुन्हा एकदा जनतेचा विश्वास गमावणार? हा प्रश्न केवळ आरोग्य व्यवस्थेचा नाही; हा शासनाच्या कार्यक्षमतेचा आणि राजकीय जबाबदारीचा कस लावणारा मुद्दा ठरत आहे.