अतितीव्र दिव्यांगांना मिळणार आर्थिक बळ

दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी योजनेचा होणार फायदा

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील अतितीव्र दिव्यांगांना निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. रायगड जिल्हा परिषदेने अर्थसंकल्पामध्ये या योजनेचा समावेश केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो दिव्यांगांना आर्थिक बळ या योजनेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्या संकल्पनेतून या योजनेचा फायदा दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना होणार आहे.

रायगड जिल्ह्यातील दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेने वेगवेगळ्या योजना राबविल्या आहेत. त्यामध्ये स्कुटरविथ ॲडपशन तसेच दिव्यांग व्यक्तींना रोजगाराचे साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी फिरते वाहनदेखील देण्यात आले होते. एकूण 100 हून अधिक दिव्यांगांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता. या योजनेच्या माध्यमातून स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची संधी दिव्यांग व्यक्तींना मिळाली. रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्या संकल्पनेतून दिव्यांग कल्याण निधीमधून दिव्यांग व्यक्तींसाठी एक नाविन्यपूर्ण योजना राबविला जाणार आहे. अतितीव्र दिव्यांग व्यक्तींसाठी निर्वाह भत्ता देणे ही योजना आहे.

योजनेसाठी लाभार्थी निवडीबाबतचे निकष, अटी व शर्ती आवश्यक कागदपत्रे निश्चित करण्यात आले आहेत. योजनेसाठी विहित नमुन्यातील अर्ज तयार करण्यात आलेले असून, अर्ज गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती कार्यालय, गाव पातळीवर सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये उपलब्ध आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे दिव्यांगत्वाचे प्रमाण 60 टक्के किंवा 60 टक्क्यापेक्षा जास्त असावे. जिल्हा शल्यचिकित्सक, सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्रधारक असावा, अर्जदाराकडे केंद्र शासनाच्या नवीन कायद्यानुसार दिव्यांगत्वाचे फक्त युडीआयडी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. जुने इतर प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही. लाभार्थी, दिव्यांग व्यक्ती हा ग्रामीण भागासह रायगड जिल्ह्यातील रहिवासी असणे गरजेचे आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लाभार्थ्याकडे 60 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असावे, लाभार्थ्यांचे वय 18 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त असावे. उत्पन्नाचा दाखला अथवा दारिद्य्ररेषेखालील दाखला. (उत्पन्न मर्यादा 1 लाखाचे आत) कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालील असल्यास ग्रामसेवक किंवा गटविकास अधिकारी यांचा त्याबाबतचा संयुक्त दाखला, कुटुंब दारिद्य्ररेषेखालील नसल्यास उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदार यांच्याकडील आवश्यक आहे, लाभार्थी शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतन (पेन्शन) धारक कर्मचारी नसावा, अशी अटी- शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यामध्ये 29 हजारांहून अधिक दिव्यांग आहेत. त्यामध्ये साधारणतः पाच हजारांहून अधिक अतितीव्र दिव्यांग असल्याची शक्यता आहेत. त्यामुळे हजारो दिव्यांग व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेने दिव्यांग कल्याण निधीमधून दिव्यांग व्यक्तींसाठी नाविण्यपूर्ण योजना म्हणून अतितीव्र दिव्यांग व्यक्तींना निर्वाह भत्ता देणे या योजनेचा अर्थसंकल्पामध्ये समावेश केला आहे. त्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव 31 डिसेंबरपूर्वी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती कार्यालयामध्ये सादर करावेत, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी केले आहे.

उत्पन्नातील 5 टक्के निधी खर्च करण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये 50 टक्के सार्वजनिक व 50 टक्के वैयक्तीक लाभ दिला जातो. वैयक्तीक लाभ वस्तू देण्यापेक्षा दिव्यांग व्यक्तींच्या दैनंदिन गरजा भागविण्याबरोबरच इतर कामांसाठी हा निधी उपयोगी ठरणार आहे. त्यामुळे अतितीव्र दिव्यांग व्यक्तींसाठी निर्वाह भत्ता योजना सूरू केली जाणार आहे.

– नेहा भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
रायगड जिल्हा परिषद