दिल्लीतील कारवाईचा शेकापकडून निषेध

पोलिसांनी हजारो आंदोलकांना घेतले ताब्यात; शेकाप नेत्या चित्रलेखा पाटील संतप्त

| नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी |

दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मनिष सिसोदिया आणि अभिजित दीपके यांच्यासह आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या कारवाईचा शेतकरी कामगार पक्षाने तीव्र निषेध नोंदविला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा नागरिकांचा महत्त्वाचा अधिकार आहे. आंदोलकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न लोकशाही मूल्यांना बाधा पोहोचवणारा आहे, अशी भूमिका शेकापच्या राज्य प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी मांडली. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार अबाधित ठेवावा आणि नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना सरकारने उत्तर द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शेतकरी कामगार पक्षाने नेहमीच सर्वसामान्यांच्या हक्कांसाठी आणि लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी संघर्ष केला आहे. सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे, निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत स्पष्टीकरण मागणे आणि आपल्या मागण्यांसाठी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. अशा वेळी आंदोलकांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी देण्याऐवजी त्यांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईमुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि आंदोलनाच्या अधिकाराबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे चित्रलेखा पाटील यांनी स्पष्ट केले.

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेची मागणी
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 10 ऑक्टोबर रोजी आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित करत हे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर आंदोलकांना रोखण्यात आले. सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्यासह सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले. या कारवाईमुळे आंदोलनाच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

ममता बॅनर्जी यांचाही आंदोलनाला पाठिंबा
तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनीही या आंदोलनाच्या मुद्द्यावर भूमिका मांडली होती. दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. विरोधी भूमिका मांडणाऱ्या नेत्यांना आणि आंदोलकांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे. लोकशाहीत मतभेदांना स्थान असणे आणि जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे.

लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण आवश्यक
निवडणूक ही लोकशाही व्यवस्थेचा पाया आहे. मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेबाबत शंका उपस्थित झाल्यास त्यांचे निराकरण पारदर्शक पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. संबंधित यंत्रणांनी उपस्थित प्रश्नांना स्पष्ट उत्तरे द्यावीत आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी उत्तरदायित्व जपावे, अशी भूमिका शेकापकडून अधोरेखित करण्यात आली.