जुन्या पेन्शनसाठी मूक मोर्चा

। रायगड । जिल्हा प्रतिनिधी ।

शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, अशा अनेक मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघ, रायगडचे पदाधिकारी सभासद एकवटले. संस्थेच्या वतीने अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मूक मोर्चा काढण्यात आला. शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने हा लढा त्यांनी पुकारला.

दि.1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित तत्त्वावर नियुक्ती होऊन शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी आज महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघ, रायगड जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय, अलिबाग येथे मूक मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

राज्यात असे सुमारे २६ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत, ज्यांची मूळ नियुक्ती 1992 ते 2004 दरम्यान झाली आहे. शासनाच्या अनुदान धोरणामुळे (सुरुवातीला 25-50-75-100 टक्के आणि नंतर 20-40-60-80-100 टक्के) या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर 100 टक्के अनुदान मिळाले नाही. 20 टक्के अनुदानानंतर पुढील टप्पे वर्षानुवर्षे रखडले. त्यामुळे हे कर्मचारी 2006, 2008, 2010 मध्ये उशिरा 100 टक्के अनुदानित झाले. शासनाच्या इतर सर्व विभागात ज्या कर्मचाऱ्यांची जाहिरात, नियुक्ती प्रक्रिया 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी झाली आहे, त्यांना जुनी पेन्शन लागू केली आहे. मात्र, केवळ अनुदान उशिरा मिळाले म्हणून खासगी अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना डावलण्यात आले आहे. अनुदानाला विलंब हा शासनाचा दोष असून कर्मचाऱ्यांचा नाही, असा आरोप निवेदनातून केला आहे.

या धोरणामुळे 25 ते 35 वर्षे सेवा करूनही अनेक कर्मचारी आज पेन्शनविना हालाखीचे जीवन जगत आहेत. अनेक सेवानिवृत्त शिक्षक पेन्शन न मिळताच मयत झाले असून त्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्तीवेतनाचाही लाभ मिळालेला नाही. गेल्या 12-13 वर्षांपासून हे कर्मचारी सातत्याने आंदोलन करत आहेत शिक्षक दिनी शनिवारी (दि.4) राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यात हा मूक मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. अलिबागमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जिल्हा कमिटीच्या वतीने मूक मोर्चा काढण्यात आला.

उपजिल्हाधिकारी रविंद्र शेळके यांना निवेदन देण्यात आले. शासनाने तातडीने सर्वांना आणि मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना जुनी पेन्शन व कुटुंब निवृत्तीवेतन लागू करावे, अशी मागणी यावेळी निवेदनातून करण्यात आली. याप्रसंगी रायगड जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.