विकासाचा षटकार

व्हावे हित सकळ जनांचे ध्येय आमुचे, संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांच्या या अभंगाच्या ओळी ज्या शिवतीर्थावर कोरल्या आहेत त्या वास्तूमधूनच दोनच दिवसांपूर्वी विकासाचा षटकार मारण्यात सत्ताधारी शेकाप, राष्ट्रवादी आघाडी यशस्वी ठरली आहे. जिल्हा परिषदेचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थ सभापती अ‍ॅड. निलिमा पाटील यांनी 66,66,66000 कोटींचा विकासाभिमुख अर्थसंकल्प सादर करुन आम्ही रायगडच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहोत हे कृतीतून दाखवून दिलेले आहे. जिल्हा परिषदा या ग्रामीण विकासाचे मुख्य केंद्र म्हणून ओळखल्या जातात. महाराष्ट्रात पंचायत राज अस्तित्वात आल्यापासून जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती यांना विशेष महत्व प्राप्त झालेले आहे. राज्य, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून येणार्‍या विविध विकासनिधीचे नियोजन करणे, सरकारी योजना प्राधान्याने राबविणे आणि त्याद्वारे गावपातळीवर विकास साधणे हे मुख्य काम या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे असते. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात जिल्हा परिषदांना विशेष महत्व प्राप्त झालेले आहे. रायगड जिल्हा परिषदेत शेतकरी कामगार पक्ष नेहमीच प्रभावशील राहिलेला आहे. बदलत्या राजकारणानुसार सध्या जिल्हा परिषदेवर शेकाप, राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. अध्यक्षपद, अर्थ, बांधकाम ही महत्त्वाची पदे शेकापकडे आहेत. त्यामुळे विकासाची दृष्टी असलेल्या शेकाप नेतृत्वाने अर्थसंकल्प मांडताना जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास कशाप्रकारे होईल याकडे डोळसपणे पहात यावर्षीचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. या अर्थसंकल्पातून समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न अर्थ सभापती अ‍ॅड.निलिमा पाटील यांनी प्रामाणिकपणे केलेला आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. जिल्हा परिषदेचा सलग तीन वर्षे अर्थसंकल्प मांडण्याची हॅट्रीकही त्यांनी साधली आहे. ही हॅट्रीक करताना त्यांनी विकासाचा जोरदार षटकारही लगावला आहे. शिवाय वार्षिक अर्थसंकल्पात 4 कोटींची भरघोस वाढही करण्यात त्या यशस्वी झालेल्या आहेत. सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात  शिक्षण विभागासाठी 3 कोटी 50 लाख  इमारती व दळणवळण 15 कोटी 3 लाख 58 हजार,,पाटबंधारे 1 कोटी 20 लाख,  सार्वजनिक आरोग्य 1 कोटी 75 लाख 4 हजार,  सार्वजनिक आरोग्य आभियांत्रिकी 10 कोटी, कृषी 1 कोटी 86 लाख 6 हजार, पशुसंवर्धन 1 कोटी 76 लाख, जंगले 5 लाख, समाजकल्याण 10 कोटी, अपंगकल्याण 2 कोटी 50 लाख, सामूहिक विकास महिला व बालकल्याण 5 कोटी, संकीर्ण खाती 2 कोटी 50 लाख,  संकीर्ण 9 कोटी 52 लाख 50 हजार, निवृत्ती वेतन 6 लाख, तसेच इतर खर्चांची तरतूद करण्यात आली आहे. पनवेल महापालिकेची निर्मिती झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात घट झालेली होती. शिवाय दोन वर्षे कोरोनाच्या साथीने उत्पन्नाचे स्त्रोत देखील कमी झाल्याने त्याचा परिणाम विकास प्रक्रियेवर झाला होता. त्यातून सावरत रायगड जिल्हा परिषदेचे अर्थचक्र पुन्हा रुळावर आणण्यात निलिमा पाटील यशस्वी झालेल्या आहेत हे नक्की. जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक, महिला, शेतकरी, अपंग, आदिवासी तसेच मागासलेल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी योजना, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन, जिल्हा परिषद मालकीच्या इमारती व जागांचे जतन तसेच जिल्हा परिषदेच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील घटकांपर्यंत प्राप्त करुन देऊन विकास साधण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचे दिसून येते आणि विकासाचा दृष्टीकोन असलेल्या नेतृत्वाचीच रायगड जिल्हा परिषदेला नितांत गरज असल्याचे कृतीतून दाखवून दिलेले आहे. जिल्हा परिषद इमारतीची  निर्मिती करताना ज्येष्ठ नेते स्व.प्रभाकर पाटील यांनी या वास्तूला शिवतीर्थ असे मोठ्या अभिमानाने नाव दिले आहे. शिव म्हणजे कल्याण आणि तीर्थ म्हणजे जल. या शिवतीर्थातून विकासाच्या गंगा सर्वदूर पोहोचाव्यात आणि त्यातून सर्व घटकांचा विकास व्हावा, हा उदात्त हेतू त्यांनी उराशी बाळगला होता. त्याच उदात्त हेतूची पाठराखण विद्यमान सत्ताधारी करताना दिसत आहेत. ते सर्वजण निश्‍चितच अभिनंदनास पात्र आहेत. आतापर्यत ज्या ज्या अर्थ सभापतींनी अर्थसंकल्प मांडला त्यांनीही विकासाची भूमिका नजरेसमोर ठेवत अर्थसंकल्पातून कल्याणकारी योजना राबविल्या आहेत. त्या योजनांचा फायदा रायगडातील तळागाळातील विकासापासून वंचित राहिलेल्या घटकांना निश्‍चित झालेला आहे. हा अर्थसंकल्प ही असाच विकासाभिमूख आहे हे नक्की.