मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाने खैर लाकडाची तस्करी

35 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

। पालघर । प्रतिनिधी ।

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील मस्तान ते हालोली दरम्यान वनविभागाने केलेल्या धाडसी कारवाईत सोलिव खैर लाकडाची अवैध वाहतूक करणारा टेम्पो फिल्मी स्टाईल पाठलाग करून पकडण्यात आला. या कारवाईत सुमारे 35 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून ,वाहनचालकाला ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

वन विभागाला गुजरातकडून मुंबईच्या दिशेने खैर लाकडाची तस्करी करणारा टेम्पो जाणार असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्यानुसार 4 एप्रिल रोजी जव्हार वन विभागाचे उपवनसंरक्षक डॉ. सैपून शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली दक्षता पथकाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी शरण देशपांडे/ यांच्या नेतृत्वाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी सावा, जव्हार तसेच पाली डेपो येथील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या पथकाने महामार्गावर ठिकठिकाणी सापळा रचला.

मध्यरात्री 12 ते 1 वाजण्याच्या सुमारास संशयित टेम्पो महामार्गावर दिसताच वन अधिकाऱ्यांनी त्याचा पाठलाग केला. काही अंतरावर वाहन अडवून तपासणी केली असता आयचर कंपनीचा टेम्पो सोलिव खैर लाकडाने भरलेला असल्याचे उघड झाले. वाहनातून सुमारे 15 घनमीटर खैर लाकूड आढळून आले. जप्त लाकडाची किंमत अंदाजे बाजारमूल्य 15 लाख रुपये असून वाहनाची किंमत सुमारे 20 लाख रुपये असल्याने एकूण 35 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी टेम्पो चालक उमेशकुमार शुक्ला (उत्तर प्रदेश) याला वनविभागाने ताब्यात घेत गुन्हा नोंदवला असून पुढील तपास सुरू आहे. जप्त करण्यात आलेला खैर माल मुंबईकडून चिपळूणकडे नेला जात असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

दरम्यान, वनविभागाकडून वारंवार कारवाया करूनही खैर तस्करीचे प्रकार थांबत नसल्याने वनविभागाचे अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या वर्षभरात वनविभागाने 20 ते 25 कारवाया करत कोट्यवधी रुपयांचा खैर, लाकूड वाहनांसह मुद्देमाल जप्त केला आहे. हा प्रकार संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित असून यामध्ये मोठी आंतरराष्ट्रीय टोळी सक्रीय असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

या टोळीची पायेमुळे खोदून काढायची असतील तर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), पोलिस, वनविभाग, अंमलबजावणी संचालनालय आणि दहशतवादविरोधी पथक यांच्या संयुक्त विशेष तपास पथकाद्वारे सखोल चौकशी करण्याची मागणी वन अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.वन तस्करांविरोधातील धाडसी कारवायांमुळे वनअधिकाऱ्यांना देखील अपुऱ्या संसाधनामुळे कारवाया करताना अडचणी येत असल्याने त्यांना विशेष संरक्षण देण्याची गरजही व्यक्त केली जात आहे.