नागरिकांची मुनगंटीवारांकडे मागणी
| माथेरान | वार्ताहर |
माथेरान शहर हे संवेदनशील क्षेत्र घोषित झाल्यापासून गावातील विकास कामे आणि शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सनियंत्रण समिती गठीत केली आहे. त्यामुळे स्थानिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. वनविभागाच्या समस्या जैसे थे आहेत.याबाबत माथेरान भाजपच्या वतीने वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची समक्ष भेट घेऊन लेखी निवेदन सादर केले आहे.
यावेळी मंगेश म्हसकर, पप्पू मसने ,किरण ठाकरे, प्रविण सकपाळ, आकाश चौधरी , प्रदीप घावरे , राजेश चौधरी, चंद्रकांत जाधव, संदीप कदम, संतोष कदम, नरेंद्र कराळे, राकेश चौधरी, दीपक शाह आदी उपस्थित होते. आगामी काळात माथेरानच्या लोकसंख्येत नैसर्गिक वाढ होत असून बहुतांश जागा ही वनखात्याच्या अखत्यारीत येत असल्याने महत्वाच्या पॉईंट्सचे सुशोभिकरण केल्यास पर्यटनात वाढ होऊन सर्वसामान्य लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.असे नागरिकांच्यावतीने सांगण्यात आले.
शिवाय मागील काळात सुरू असलेला व्हॅली क्रॉसिंग सारखा साहसी खेळ वनखात्याने बंद केला आहे तो पुन्हा सुरू झाल्यास केवळ बेरोजगार युवकांना याचा मोठया प्रमाणावर फायदा होऊन पर्यटकांची संख्या या माध्यमातून निश्चितपणे वाढू शकते.असा दावाही नागरिकांनी केला आहे. दस्तुरी नाक्यावर वाहन पार्किंग व्यवस्था वनसमिती पाहते परंतु अपुर्या पार्किंग मुळे पर्यटकांना गाड्या पार्क करणे शक्य होत नाही त्यासाठी तेथील एमपी प्लॉट क्र.93 नगरपरिषदेच्या ताब्यात आल्यास पार्किंगची समस्या दूर होईल,याकडेही वनमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
अतिवृष्टीमुळे येथील जमिनीची मोठया प्रमाणात धूप होत असते त्यासाठी वनखात्याला सूचना करून याबाबत ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.पॉईंट्स वरील जुन्या स्टॉल्सधारकांना अकरा महिने करारावर जागा दिल्यास त्यांच्याही रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो.असे सांगण्यात आले. याप्रसंगी नेरळ माथेरान टॅक्सी संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र कराळे यांनीही दस्तुरी पार्किंग येथे संघटनेच्या गाडया पार्किंग करण्यासाठी जागेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत असे आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे त्यामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदार यांना स्थान दिले गेलेले नाही त्यामुळे या समितीचे अध्यक्ष काय निर्णय घेतात याबाबत उकल होत नाही. या आशयाचे निवेदन माथेरान करांच्या वतीने भाजपच्या शिष्टमंडळाने वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना दिले असून लवकरच यावर मार्ग काढला जाईल असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.