अर्थसंकल्पातील काही महत्वाच्या घोषणा

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी 3.0 सरकारच्या कार्यकाळातील हा दुसरा अर्थसंकल्प होता. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी नवव्यांदा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या.

* कंटेनर उत्पादनासाठी योजना राबणार आहे. टेक्स्टटाईल, केस्टरसाठी, एक्सपांशन योजना राबवणार आहे. नॅशनल हँडलूम प्रोग्रामद्वारे हातमागला प्राधान्य देणार आहे.

* नाशिकमधील मालेगाव तसेच सोलापूरसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हस्तकला उद्योगाला याचा फटका बसल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकार आता या उद्योगाला चालना देणार आहे.

* केरळ, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश राज्यांमध्ये दुर्मिळ खजिनांच्या उत्खननाला गती देण्यात येणार आहे. तसेच देशांतर्गत कच्चा मालाची उपलब्धता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.

* भारताला जागतिक स्तरावरील औषधनिर्मिती केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी व्यापक धोरण राबवले जाणार आहे.

* पायाभूत सुविधा, एमएमई आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्ताराला चालना देण्यासाठी भरीव आर्थक वधारणात्मक पाठबळ दिले जाणार आहे.

* इलेक्टॉनिक्स वस्तूंच्या उत्पादनासाठी ४० हजार कोटी रुपयांची खास तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

* क्रिडा साहित्य आणि खेळासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या देशांतर्गत उप्तादनाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

* भारताला वैद्यकीय पर्यटन केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देणार आहे. यासाठी देशात 5 प्रादेशिक केंद्रे स्थापन करण्यासाठी राज्यांना पाठिंबा देण्यासाठी एक योजना प्रस्तावित करणार आहे.

* गेमिंग सेक्टरमध्ये १० लाखाहून अधिक व्यावसायिकांनी नोकरी मिळणार आहे.

* एक नवीन कंटेंट क्रिएटर लॅब उभारली जाईल, जिथे लोकांना कंटेंट क्रिएशन शिकवले जाईल.

* अर्थसंकल्पात, एआयला अर्थव्यवस्थेची शक्ती वाढवण्याचे आणि सामग्री निर्मितीच्या पद्धती सुधारण्याचे एक साधन म्हणून पाहिले गेले.

* अर्थसंकल्पात टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये, विशेषतः मंदिर शहरांमध्ये, शहरी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी पाच वर्षांत ₹२०,००० कोटी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव आहे. पर्यटन आणि इतर वाढीच्या घटकांवर आधारित शहर आर्थिक क्षेत्रे (CERs) देखील ओळखली जातील, ज्यापैकी प्रत्येकाला पाच वर्षांत ₹५,००० कोटींचे वाटप केले जाईल.

* अर्थसंकल्पात कर सवलतीची मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढवली जाईल, अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स स्लॅब मध्ये कोणताही बदल होणार नाही हे जाहीर केल्याने सर्वसामान्यांच्या पदरी निराश पडली आहे.

* केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती आणि माती आरोग्यावर भर देण्यात आला आहे. ‘भारत विस्तार एआय’ या योजनेच्या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांतीची सुरुवात होणार आहे.

* सरकार बँकिंग क्षेत्रात व्यापक सुधारणा राबवण्यासाठी नवीन व्हिजन घेऊन पुढे जाणार आहे. एनबीएफसी साठी स्वतंत्र धोरणात्मक दृष्टीकोन विकसित केला जाणार आहे. विकसित भारतासाठी बँकिंग क्षेत्रावर एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल.