प्रमुख मागण्या मान्य करण्याची सरकारकडे मागणी
अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
एसटी आगारातील कृती समितीमधील सर्व कर्मचार्यांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत एसटी बंद आंदोलन गुरुवारपासून सुरु केले असून, दुसर्या दिवशीही सुरूच आहे. मोठ्या संख्येने कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. एसटी महामंडळ सध्या निमसरकारी आहे, त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचार्यांप्रमाणे देय घरभाडे भत्ता, महागाई भत्ता, बोनस तसेच वार्षिक वेतन वाढीचा दर कर्मचार्यांना मिळत नाही, त्यामुळे एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण व्हावे, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे केली आहे. दोन दिवस एसटी बंद असल्याने प्रवाशांचे व विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. खासगी वाहनाने प्रवास करावा लागत असल्याने खिशाला नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. आमच्या अनेक वर्षांपासूनच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यासाठी, तसेच एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी आ. गोपीचंद पडळकर यांनी कर्मचार्यांच्या हितासाठी पुकारलेल्या आंदोलनाला मुरुड एसटी आगार कर्मचार्यांचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे व आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील, असे आंदोलनकर्त्या कर्मचार्यांनी सांगितले तसेच एसटी कर्मचार्यांनी किती वर्षे तुटपुंज्या पगारावर काम करणार, अशी व्यथा मांडून सरकार आमच्या मागण्या त्वरित मान्य करेल, अशी आशा व्यक्त केली.