| मुंबई । वृत्तसंस्था ।
येत्या 20 डिसेंबर रोजी कोर्टात प्रकरण आहे. विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर सरकारला आपलं प्राथमिक म्हणणं मांडायचं आहे, असं सांगतानाच एसटी कर्मचार्यांना मेस्मा लावायचा की नाही यावर चर्चा सुरू आहे, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे येत्या 20 तारखेपर्यंत एसटी कर्मचार्यांना मेस्मा लावला जाणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. अनिल परब यांनी आज एसटी महामंडळाच्या अधिकार्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत एसटी कर्मचार्यांच्या संपावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला. एसटी कर्मचार्यांना मेस्मा लावण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. सर्व गोष्टींचा अंदाज घेऊन आणि सर्वांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असं परब यांनी सांगितलं.एसटीच्या सर्व अधिकार्यांसोबत चर्चा केली. विलीनीकरणाबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने एक समिती नेमली असून त्यावर 12 आठवड्याची मुदत दिली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने 20 तारखेला प्राथमिक मत काय आहे त्याचा अहवाल मागितला आहे. या सर्व कायदेशीरबाबींवर चर्चा करण्यासाठी आज बैठक झाली, असं त्यांनी सांगितलं.20 तारखेला विलीनीकरणावर ऑर्डर होणार असल्याचा एसटी कर्मचार्यांना समज करून देण्यात आला आहे. कर्मचार्यांना भरकटवलं जात आहे, असं सांगतानाच येत्या 20 तारखेला कोर्टात एक प्रकरण आहे. आम्ही कोर्टात प्राथमिक अहवाल सादर करणार आहोत, असं त्यांनी सांगितलं. 20 तारखेला विलनीकरण करून दाखवतो अशी हमी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कर्मचार्यांना दिली आहे. कशाच्या जोरावर त्यांनी हमी दिली माहीत नाही. कोणत्या कायद्यांतर्गत दिली तेही माहीत नाही. परंतु कामगारांची दिशाभूल सुरू आहे. कामगार भरकटले आहेत. यात कामगार आणि एसटीचं नुकसान होत आहे. सदावर्तेंचं होत नाही. यात कामगार भरडले जात आहे. गेले दीड महिना ते कामावर नाहीत. त्यांचा पगार गेला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं होतं.
20 डिसेंबरपर्यंत एसटी कर्मचार्यांच्या मेस्माला स्थगिती
