। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी ऑक्टोबर २०२१ पासून राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेकवेळा कामगारांना कामावर हजर राहण्याचे आवाहन करुन देखील कर्मचारी कामावर हजर राहत नसल्याने आता राज्य सरकारने देखील कठोर भूमिका घेतली आहे.
४१ टक्के पगारवाढ आणि अन्य मागण्या मान्य केल्यानंतर राज्य सरकारने अखेर ३१ मार्चपर्यंत कामावर रुजू होण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. मात्र, अद्याप कर्मचारी संघटना संपावर ठाम असल्याने कोर्टाने कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी हे आदेश मान्य न केल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यास राज्य सरकारला कोर्टाने मोकळीक दिली आहे. तसेच सरकारचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचं निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवलंय. कामावर रुजू झाल्यास कारवाई न करण्याबाबत महामंडळच्या अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून उद्या भूमिका स्पष्ट करू, असे महामंडळतर्फे ज्येष्ठ वकील चिनॉय यांनी सांगितले. त्यामुळे केवळ तेवढ्या बाबतीत खंडपीठाने उद्या सकाळी १० वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.