अस्वच्छ स्थानके, तोट्यातील विभाग रडारवर; अधिकारी-कंत्राटदारांवर कारवाईची शक्यता
| रायगड | प्रतिनिधी |
राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या राज्यभरातील विभागांच्या उत्पन्नाचा, बस स्थानकांवरील स्वच्छतेचा, प्रवाशांसाठी उपलब्ध मूलभूत सुविधांचा आणि आगारांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. सातत्याने तोट्यात असलेल्या विभागांसह अस्वच्छतेबाबत तक्रारी असलेल्या आगारांची 2 ऑक्टोबर रेाजी झाडाझडती घेण्यात येणार असून, निष्काळजी अधिकारी आणि संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
प्रवाशांना स्वच्छ बस आणि स्वच्छ बस स्थानके उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटी महामंडळाने एप्रिल 2026 पासून प्रत्येक तिकिटावर दोन रुपयांचा स्वच्छता अधिभार लागू केला. मात्र, त्यानंतरही मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अलिबागसह विविध बस स्थानकांवर अस्वच्छतेच्या तक्रारी कायम असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या बैठकीत स्वच्छता व्यवस्थेचा विशेष आढावा घेतला जाणार आहे.
सात महिन्यांत 640 कोटींचा तोटा स्वच्छतेच्या प्रश्नासोबतच महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवरही बैठकीत सखोल चर्चा होणार आहे. एसटीचा संचित तोटा 11 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे. दररोजचे सरासरी उत्पन्न सुमारे 31.40 कोटी रुपये असताना खर्च 33 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत आहे. त्यामुळे महामंडळाला दररोज सुमारे 1.6 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
गेल्या सात महिन्यांत एसटीला 640 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. जुलै महिन्यात उत्पन्न 958.23 कोटी रुपये, तर खर्च 1,096.86 कोटी रुपये झाला. म्हणजेच एका महिन्यात तब्बल 138.63 कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला गेला. अपेक्षित महसूल मिळवण्यात अपयशी ठरत असलेल्या विभागांकडून कारणमीमांसा मागवून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र सुधारणा आराखडा तयार करण्यावरही बैठकीत चर्चा होणार आहे.
स्वच्छता अधिभारातून 63 लाखांचा महसूल
एसटी महामंडळातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट 2026 मध्ये दररोज सरासरी 31.72 लाख प्रवाशांनी एसटीने प्रवास केला. दोन रुपयांच्या स्वच्छता अधिभारातून दररोज सुमारे 63.44 लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला. जुलैमध्ये हा महसूल 66.24 लाख रुपये, तर जूनमध्ये 99.06 लाख रुपये होता. यापूर्वी प्रवासी संख्या 55 लाखांच्या घरात असताना या अधिभारातून दररोज सुमारे 1.10 कोटी रुपये आणि महिन्याला सुमारे 33 कोटी रुपये महसूल मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्ष प्रवासी संख्येतील घट आणि अस्वच्छतेच्या तक्रारी कायम असल्याने या निधीचा वापर आणि त्याचे परिणामही बैठकीत चर्चेचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहेत.