मुंबई | प्रतिनिधी |
जोपर्यंत एसटी महामंडळाचे शासनामध्ये विलीनीकरण करण्यात येत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील अशी भूमिका एसटी महामंडळाच्या कर्मचार्यांनी घेतली आहे.
महागाई भत्त्यात वाढ आणि त्यानंतर एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याच्या मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या संपामुळे सणासुदीच्या काळात प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्यानंतर एसटी कर्मचार्यांच्या संपाबाबत औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाची मुंबई उच्च न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली आहे. संप वा काम बंद करण्यास एसटी कर्मचार्यांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी मनाई केली आहे. या प्रकरणी गुरुवारी 11 वाजता सुनावणी होणार होती. मात्र एसटी कामगारांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे आता उद्या पुन्ह सुनावणी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एसटी कर्मचारी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. राज्यात काही ठिकाणी कर्मचार्यांचा संप सुरुच आहे. जोपर्यंत एसटी महामंडळाचे शासनामध्ये विलीनीकरण करण्यात येत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील अशी भूमिका एसटी महामंडळाच्या कर्मचार्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. मात्र एसटी महामंडळाच्या या संपामुळे अनेक प्रवाशांचे हाल झाले आहेत. यामुळे कनिष्ट वेतनश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे नेते अजयकुमार यांना नोटीस देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.