। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
जम्मू कश्मीरच्या जुळ्या राजधान्या म्हणजेच जम्मू आणि श्रीनगर यांच्यातील दरबार मूव्ह ची प्रथा बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही प्रथा 149 वर्ष जुनी असून ही प्रथा बंद झाल्याने सरकारचे वर्षाला 200 कोटी रुपये वाचतील असे सांगितले जात आहे. ही प्रथा रद्द करण्याचे आदेश जारी होताच सरकारी कर्मचार्यांना दिल्या जाणार्या सरकारी निवासस्थानांचे वाटपही रद्द करण्यात आले आहे. जे अधिकारी सध्या सरकारी निवासस्थानी वास्तव्याला असतील त्यांनी तीन आठवड्यात ते रिकामे करावेत असा आदेश देण्यात आला आहे. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी प्रशासनाने ई-ऑफिसचे काम पूर्ण केल्याचं 20 जून रोजी जाहीर केलं होतं. हे काम पूर्ण झाल्याने वर्षात दोन वेळा पाळली जाणारी मदरबार मूव्हफची प्रथा यापुढे सुरू ठेवण्याची गरज नाही असं सिन्हा यांनी म्हटलं होतं.
1862 साली डोगराचे राज्यकर्ते गुलाबसिंह यांनी ही प्रथा सुरू केली होती. गुलाब सिंह हे महाराजा हरीसिंह यांचे पूर्वज होते. वातावरण बदलासोबत जम्मू-कश्मीरची राजधानी बदलली जायची. दर सहा-सहा महिन्यांनी राजधानी बदलाचं काम केलं जात होतं.उन्हाळ्यामध्ये श्रीनगर ही राजधानी असायची आणि हिवाळ्यात जम्मू ही राजधानी बनायची. हिवाळ्यामध्ये श्रीनगरमध्ये कडाक्याची थंडी असते तर उन्हाळ्यामध्ये जम्मूत उकाडा असतो. यामुळे राजधानी बदलाचा हा सगळा खटाटोप केला जात होता. या राजधानीबदलाच्या प्रक्रियेत राजभवन, सचिवालय प्रमुख विभागांचे प्रमुख यांच्याही बदल्या होत होत्या. बदली झाल्यानंतर या सगळ्या अधिकारी, कर्मचार्यांना राहण्यासाठी सरकारी निवासस्थाने दिली जात होती. राजधानी बदलण्यासाठी एकावेळेस 110 कोटी रुपयांचा खर्च येत होता.