संघर्ष अध्यक्षपदाचा की वर्चस्वाचा?

 जयंत माईणकर

महाराष्ट्रातील तीन पक्षांचं महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून गेली दोन वर्षे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्ण वेळ प्रचारक आणि सध्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील संघर्ष अगदी शपथविधीपासून सुरु आहे.
यावर्षी चार फेब्रुवारीला महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोळे यांनी आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. नाना पटोळे हे साकोली विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आव्हान देत खासदारकीचा राजीनामा देत त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. पाच फेब्रुवारीला लगेच नाना पाटोळे यांची नियुक्ती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून केली गेली. मात्र विधानसभेची दोन अधिवेशन होऊनसुद्धा  अध्यक्षपदाची निवडणूक टाळली गेली. तीन पक्षांच्या आघाडीत काँग्रेसकडे विधानसभेचे अध्यक्षपद मिळालेलं असलं तरीही या पदावर गेल्या दहा महिन्यांपासून काँग्रेसचा उमेदवार निवडून येऊ शकलेला नाही. आणि याला कारण काँग्रेसला त्यांच्या हक्काचं अध्यक्षपद मिळू नये यासाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अर्थात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार एकत्र आले आहेत असं चित्र दिसत आहे.
गेले दहा महिने रिक्त असलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदासाठी येत्या मंगळवारी निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असला तरी निवडणूक घेण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असल्याने तशी रीतसर परवानगी मागितली गेली. महाविकास आघाडी सरकारने गुप्त मतदानाऐवजी खुल्या पद्धतीने मतदान घेण्याच्या नवीन बदलास भाजपने विरोध दर्शविल्याने राजभवनकडून लगेचच परवानगी मिळण्याबाबत सत्ताधारी साशंक होते आणि अपेक्षेप्रमाणे विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांची नियुक्ती काहीही प्रतिसाद न देता रोखून धरणार्‍या राज्यपालांनी अध्यक्षांच्या निवडणुकीकरिता गुप्त मतदानाऐवजी खुल्या किंवा आवाजी मतदानाने निवड करण्याचा बदलावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी बदलण्यात आलेली गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी मतदानाची प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचं मत राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. तर यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकारकक्षेत येत नाहीत.राज्यपाल महोदयांनी अभ्यासात अनावश्यक वेळ घालवू नये. निवडणूक प्रक्रिया कायदेशीर आहे की नाही हे तपासण्याच्या उद्योगात पडू नये.
 विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याचा कार्यक्रम  मंत्रिमंडळाकडून दिवस निश्‍चित करून राज्यपालांच्या मान्यतेकरिता हा प्रस्ताव पाठविला जातो. यानुसार राज्यपाल निवडणूक घेण्यासाठी तारीख निश्‍चित करतात व त्याप्रमाणे विधिमंडळ सचिवालय पुढील प्रक्रिया पार पाडते. राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेऊन तसा प्रस्ताव राजभवनकडे पाठविला. राज्यपालांनी तारीख निश्‍चित केल्यावरच त्या दिवशी निवडणूक घेता येते. अध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी नियमात बदल करण्यात आला. याशिवाय विधानसभेतील भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांचा मुद्दाही अनधिकृत रित्या भाजप राज्यपालांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून उपस्थित   करु  शकतात.
गुप्त मतदानाऐवजी खुल्या मतदानाने विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यास भाजपने विरोध केला होता आणि त्या मुद्द्यावर न्यायालयात जाण्याचीही इशारा दिला होता. निवडणूक नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी बैठक घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांनाच असून तो उपाध्यक्षांना नाही आणि भाजपचे 12 आमदार निलंबित असताना निवडणूक घेणे घटनाबाह्य असल्याच भाजपचं म्हणणं.  
अध्यक्षपदासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण,  आणि पुणे जिल्ह्यातील पवार विरोधक काँग्रेस आमदार संग्राम थोपटे यांची नावे आघाडीवर आहेत. विधानसभा अध्यक्ष पदावर मजबूत आणि अनुभवी आणि त्याचबरोबर पवार आणि ठाकरेंना रोखू शकणारी व्यक्ती असावी असं काँग्रेसचं मत. पण पवारांनी पृथ्वीराज चव्हाण आणि संग्राम थोपटे या दोन्ही नावानं विरोध केला असं कळत. शेवटी पृथ्वीराज चव्हाणांच्या नावावर काँग्रेस ठाम राहिल्याचे दिसू लागलं. आणि नेमक याच वेळी काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या सक्रिय सहकार्याच्या भरवशावर राज्यपाल असं विचित्र चित्र दिसत आहे. कायदेशीर रित्या जशी निवडणूक व्हायला पाहिजे होती तशा निवडणुकीचा कार्यक्रम पाच फेब्रुवारी पासून गेल्या दहा महिन्यात झालेल्या दोन अधिवेशनात का घोषित करण्यात आला नाही.  नाना पाटोळे यांचा प्रयत्न प्रदेशाध्यक्ष पदाबरोबरच  ऊर्जामंत्री पद मिळावं हाही होता. पण अद्याप त्यांना त्यांच्या प्रयत्नात यश आलेले नाही. मध्यंतरी शिवसेनेचे भास्कर जाधव यांना विधानसभेचे अध्यक्ष पद देऊन त्याबदल्यात काँग्रेसला म्हणजेच नाना पाटोळेना मंत्रिपद देण्याचा अनधिकृत प्रस्तावही चर्चिला गेला होता. पण तोही मागे पडला. आणि गेले दहा महिने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडेच विधानसभेचा सर्व कार्यभार राहिला. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या 15 वर्षाच्या काळात पवारांनी अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे ठेवलं होतं. पण आता तीन पक्षांच्या राजकारणात गणित बदलले. पवार विधानसभेच अध्यक्षपद काँग्रेसला द्यायला नाखूष होतेच.आता नाना पाटोळे यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांना एक आयती संधी मिळाली. दहा महिन्यात अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला या ना त्या कारणाने वेळ लागत गेला आणि विधानसभेची सूत्रे राष्ट्रवादीच्या पर्यायाने पवारांच्या हातात राहिली. स्वतःच आजारी असलेल्या उद्धव ठाकरेंनीही अध्यक्ष निवडला गेलाच पाहिजे  असा आग्रह धरला नाही.एकूण काँग्रेसला या पदापासून दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजप  एकत्र  आल्याच दिसून पडलं आणि तथाकथित नियमांवर बोट ठेवत राज्यपालांनी काँग्रेसची चांगलीच कोंडी केली. दुर्दैवाने काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याने  अध्यक्षपद आम्हाला लगेच मिळावं अशी आग्रही भूमिका घेतली नाही. त्याचा परिणाम हिवाळी अधिवेशनाच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रमच जाहीर केला नाही.अर्थात अध्यक्षाची निवड आता पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सुरू होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनपर्यंत लांबली असून, काँग्रेस त्यांच्या हक्काच्या पदापासून एक वर्ष दूर राहील. सरकारवरील वर्चस्वाच्या या लढाईत पवार,  ठाकरे यांच्या युतीबरोबरच राज्यपालांच्या पाठिंब्यावर काँग्रेसची अवस्था घर का ना घाट का अशी होत आहे, असे दिसते. तुर्तास इतकेच!