जलजीवन योजना बारगळी

आदिवासी बांधवांच्या नशिबी पाण्यासाठी वणवणच

| नेरळ | वार्ताहर |

केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन योजनेमुळे कर्जत तालुक्यातील आदिवासी कुटुंबांचा पाण्यासाठीचा संघर्ष संपेल अशा आशा पल्लवित झाल्या. मात्र, धोत्रेवाडी येथे 85 कुटुंबांसाठी जल हे अजूनही जीवन ठरले नसून, येथील आदिवासींच्या नशिबी पाण्यासाठी वणवणच आहे. तब्बल 81 लाख रुपयांची जलजीवन मिशन योजना पूर्ण होऊन वर्ष लोटले असताना गावात फक्त दोनदा पाणी आले. याबाबत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग व पाथरज ग्रामपंचायत हे टोलवाटोलवी करत असल्याचे आदिवासी बांधवांचे म्हणणे आहे. आम्ही आदिवासी असल्याने आमच्यावर अन्याय केला जातो का, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केल्याने शासनाला आता तरी पाझर फुटणार का, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.

कर्जत तालुका हा आदिवासीबहुल तालुका म्हणून ओळखला जातो. याच तालुक्याच्या एका टोकाला पाथरज ग्रामपंचायत हद्दीत धोत्रे गाव व वाडीसाठी तब्बल 81 लाख रुपयांची जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून पाणी योजना मंजूर झाली होती. ही योजना एप्रिल 2023 मध्ये पूर्णदेखील झाली. धोत्रे व धोत्रेवाडी गावात पाण्याची टाकी, पाईपलाईन टाकण्यात आली. धोत्रे गावात या योजनेचे पाणी पोहोचलेदेखील, मात्र धोत्रेवाडीत वर्षभरात केवळ दोनच वेळा पाणी मिळाले. तर गावात ठेकेदाराकडून टाकीचे बांधकाम झाले, पाईपलाईन नळ आदी काम पूर्ण झाल्यानंतर पाणी येईल या ग्रामस्थांचा आशा आता मावळल्या असून, त्याविरोधात ग्रामस्थ आता आक्रमक झाले आहेत.

धोत्रेवाडी ही दोन वाड्यांची मिळून बनलेली आहे. येथे 85 घरे असून, 300 च्या वर लोकसंख्या आहे. तर वाडीत एक रायगड जिल्हा परिषदेची शाळा असून, तिथेही विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्यापासून स्वच्छतागृहात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे. वाडीत एकूण 4 विहिरी आहेत. त्यापैकी 2 विहिरी मालकीच्या आहेत. पण या सर्व विहिरींची पाणी पातळी आताच खालावली असून, केवळ पुढचा महिना जेमतेम या विहिरींवर निघणार आहे. तर उन्हाळ्यात पाण्यासाठी महिलांना विहिरीवर रात्र काढावी लागते. यंदा योजनेचे पाणी गावात येईल म्हणून या समस्येतून मार्ग निघाला असल्याने महिलांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला. मात्र, प्रशासनाच्या व ठेकेदाराच्या भोंगळ कारभाराचा फटका आता ग्रामस्थांना बसणार असल्याने ग्रामस्थांमधून एल्गार पुकारला गेला आहे.

याबाबत प्रशासनाशी चर्चा केल्यावर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे काम संपले असून, योजना ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतर केल्याने त्यांनी पाथरज ग्रामपंचायतीकडे बोट केले. तर योजना हस्तांतर झाली नसल्याचे म्हणत पाथरज ग्रामपंचायतीने वरती हात केले आहेत. तेव्हा प्रशासनाच्या या भोंगळ कारभाराचा फटका आदिवासींना बसत आहे. एका बाजूला आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणल्याचे ढोल शासन बडवत असताना आजही त्यांच्या पदरी उपेक्षाच असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासनाविरोधात येथील आदिवासी आक्रमक झाले असल्याने आता शासनाला पाझर फुटणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शाळेच्या टाकीत पाणीच नाही
धोत्रेवाडीत रायगड जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा आहे. या शाळेत वाडीतील तब्बल 23 मुले-मुली शिकतात. शाळेत मुलांना पाणी मिळावे म्हणून दोन-दोन टाक्या बांधण्यात आल्या आहेत. नळदेखील बसवण्यात आले. मात्र, जिथे गावातच पाण्याचा पत्ता नाही, तिथे शाळेत पाणी येणार कुठून असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे पाण्याविना विद्यार्थ्यांची देखील कुचंबणा होत आहे. प्यायला पाणी नाही तिथे स्वच्छतागृहाचे हाल वेगळे काय असणार! अशात इथे बांधलेल्या टाकीच्या खाली नळ बसवण्यात आले होते, मात्र पाणी यायचा पत्ता नसल्याने येथील नळदेखील कोसळले आहेत.

धोत्रेवाडीत आम्हा बायकांना पाण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे बाईपण नको म्हणण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे. पण, शासनाला त्याचं सोयरसुतक नाही.

सखुबाई दाजी आगीवले, ग्रामस्थ

आजवर आम्हाला केवळ दोनच वेळा या योजनेतून पाणी मिळालं. ही योजना फक्त नावालाच आहे. असे असेल तर शासकीय योजनांचा आदिवासींना उपयोग काय?

नामदेव धर्मा भगत, ग्रामस्थ

आमच्या विभागाने धोत्रे येथील जलजीवन मिशनचे काम व्यवस्थितरित्या पूर्ण करून योजना पाथरज ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात दिलेली आहे.

अनिल मठकरी, उपअभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग, कर्जत,

आमच्याकडे योजना हस्तांतर झालेली नाही. तरी याबाबत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या विभागाकडून माहिती घेतो.

बी.मोरे, ग्रामसेवक, पाथरज ग्रामपंचायत