|मुंबई |प्रतिनिधी|
जंतर-मंतर येथे भारतीय राष्ट्रध्वज फडकवल्याबद्दल CJP चे नेते आशुतोष रंका आणि सौरव दास यांना अटक करण्यात आली. या अटकेचा निषेध करत मुंबईतील विद्यार्थी संघटना आणि नागरिकांनी अभिजीत दिपके यांनी राष्ट्रध्वज फडकवण्याच्या आवाहनाला पाठिंबा दिला आहे.
बुधवारी (दि.14) पुरोगामी विद्यार्थी संघटनेच्या साम्या कोरडे, CJP चे कुणाल करमेकर आणि साहिल पारसेकर, छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेचे चेतन पाटील, ऑल इंडिया स्टुडेंट्स फेडरेशन चे आमीर काझी तसेच कार्टूनिस्ट गौरव सर्जेराव यांनी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर राष्ट्रध्वज फडकवला. अटक करण्यात आलेल्या नेत्यांप्रति एकजूट व्यक्त करणे आणि त्यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईचा निषेध करणे, हा या कृतीमागील उद्देश होता.
मुंबईमध्ये आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर वाढत्या निर्बंधांबाबतही संघटनांनी चिंता व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्यासाठी परवानगी नाकारली जात असून, पोलिसांकडून FIR दाखल करण्याच्या, ताब्यात घेण्याच्या आणि नजरकैदेत ठेवण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थी आंदोलनांना परावृत्त करण्याचे आणि लोकशाही मार्गाने अभिव्यक्त होण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणण्याचे या कथित प्रयत्नांचा संघटनांनी निषेध केला. जनहिताच्या आणि लोकशाही अधिकारांच्या मुद्द्यांवर आवाज उठवण्यापासून अशा कारवाया विद्यार्थ्यांना रोखू शकणार नाहीत, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
विद्यार्थी संघटनांच्या नेत्यांनी या अटकेचा तीव्र निषेध केला असून आशुतोष रंका आणि सौरव दास यांच्या तात्काळ सुटकेची मागणी केली आहे. राष्ट्रध्वज फडकवणे हे अटकेचे कारण ठरता कामा नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना दडपशाहीच्या भीतीशिवाय आपली असहमती व्यक्त करता आली पाहिजे आणि लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाबाबत प्रश्न उपस्थित करता आले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
त्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
- मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा.
- विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया रद्द करावी.
- २०२३ चा कायदा रद्द करून निवडणूक आयोगात सुधारणा कराव्यात.
विद्यार्थी संघटनांनी विद्यार्थी, लोकशाहीवादी संघटना आणि जागरूक नागरिकांना आगामी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. लोकशाही अधिकारांचे संरक्षण करणे, निवडणूक प्रक्रियेत उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे आणि भारतातील लोकशाही संस्थांची अखंडता जपणे यासाठी सामूहिक कृतीची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
विद्यार्थी आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या अटकेमुळे तसेच शांततापूर्ण आंदोलनांवरील निर्बंधांमुळे लोकशाही मार्गाने असहमती व्यक्त करण्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचू देता कामा नये, असे संघटनांनी पुन्हा स्पष्ट केले. CJP च्या दोन्ही नेत्यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी करत त्यांनी नागरिकांना १६ ऑक्टोबर रोजी गेटवे ऑफ इंडिया येथे होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.