संयुक्त शाळांना अनुदान तुटपुंजे

भौतिक सुविधा पुरविताना शिक्षकांची कसरत

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

जिल्हा परिषद शाळेतील भौतिक सुविधांसाठी शासनाकडून संयुक्त शाळा अनुदान दिला जातो. रायगड जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला सुमारे चार कोटी 66 लाख रुपयांचा हा अनुदान शासनाने मंजूर केला होता. परंतु शासनाकडून फक्त 50 टक्के अनुदान देऊन बोळवण करण्यात आली आहे. दोन कोटी 27 लाख रुपयांचा तुटपुंजा निधी वितरीत करताना शिक्षण विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागणार असून हा निधी खर्च करताना शिक्षकांसमोर मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.

शाळेतील गुणवत्ता वाढीबरोबरच विद्यार्थी संख्या वाढावी, विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत वेगवेगळे उपक्रम राबिवले जातात. समग्र शिक्षा अंतर्गत पटसंख्येनुसार शाळांना भौतिक सुविधांच्या खर्चासाठी संयुक्त शाळा अनुदान शासनाकडून दिला जातो. तीस पर्यंत पटसंख्या असलेल्या शाळांना दहा हजार रुपये, शंभरपर्यंत पटसंख्या असलेल्या शाळांना 25 हजार रुपये 250 पटसंख्या असलेल्या शाळांना 50 हजार रुपये व एक हजार पटसंख्या असलेल्या शाळांना 75 हजार रुपये दिले जातात.

रायगड जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या दोन हजार 528 शाळा असून या शाळांमध्ये पाच हजार 545 शिक्षक आहेत. शिक्षकांच्या माध्यमातून 91 हजार 343 विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम केले जाते. जिल्ह्यात वीसपर्यंत पटसंख्या असलेल्या शाळा एक हजार 238 असून या शाळांमध्ये 12 हजार 881 विद्यार्थी आहेत.

जिल्हा परिषद शाळांना संयुक्त शाळा अनुदान देण्यासाठी शासनाकडून चार कोटी 56 लाख, दहा हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी फक्त शासनाकडून दोन कोटी 27 लाख रुपयांचा निधी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे देण्यात आला आहे. मंजूर निधीपैकी फक्त 50 टक्के निधी शासनाकडून मिळाल्याने शाळांना निधी वितरीत करताना शिक्षण विभागाची मोठी पंचाईत झाली आहे. दहा हजारच्या जागा पाच हजार, 25 हजारच्या जागी साडेबारा हजार रुपयांचा निधी तालुका गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

शाळेतील स्टेशनरी, लाईट बिल, प्रयोगशाळा, स्वच्छता व इतर भौतिक सुविधा या तुटपुंज्या निधीतून शिक्षक कसा निधी खर्च करणार असा प्रश्‍न अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने गेल्या दहा दिवसांपुर्वीच तालुक्याला निधी वर्ग केला आहे. परंतु काही तालुका गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून तो निधी शाळांपर्यंत अद्याप पोहचला नसल्याचे माहिती उपलब्ध होत आहे. निधी अभावी भौतिक सुविधा पुरविताना शिक्षकांना अडचणी निर्माण होत आहे. त्यामुळे शाळांना संयुक्त शाळा अनुदानाची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. याबाबत शिक्षणाधिकारी पुनीता गुरव यांच्याशी संपर्क साधला, मात्र तो होऊ शकला नाही.

यावेळी 50 टक्के अनुदान आला आहे. एक ते तीस पटाच्या शाळांपर्यंत पाच हजार रुपये अनुदान आले आहे. या तुटपुंज्या अनुदानामुळे शाळेत भौतिक सुविधा उपलब्ध करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे सरकारने हा निधी वाढवून दिला पाहिजे.

– प्रमोद भोपी, अध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ