Sujalam Bharat App: जलजीवनवर आता ‌‘सुजलाम‌’ची नजर!

1,422 योजनांवर डिजिटल देखरेख; चुकीची बिले आढळल्यास कारवाईचा इशारा

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या कामांवरून आधीच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना आता या योजनांवर ‌’सुजलाम भारत‌ ॲप’ची डिजिटल नजर राहणार आहे. कुठे योजना पूर्ण होऊनही नळ कोरडे, तर कुठे कामे अर्धवट असतानाच बिलांबाबत आरोप होत असल्याने प्रशासनाने प्रत्यक्ष कामाची नोंद आणि तपासणी करण्यासाठी डिजिटल पद्धतीचा आधार घेतला आहे. कामाची प्रत्यक्ष पाहणी, नकाशांकन आणि नोंद झाल्यानंतरच देयके अदा करण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याने ठेकेदारांच्या कामकाजावरही आता अधिक काटेकोर लक्ष राहणार आहे.

पाणीटंचाई दूर करून ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनअंतर्गत रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये 1 हजार 422 योजनांची कामे सुरू करण्यात आली. मात्र, अनेक ठिकाणी कामे अपूर्ण असून, काही योजना पूर्ण झाल्याचा दावा असतानाही नागरिकांना प्रत्यक्ष नळाद्वारे पाणी मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

दरम्यान, 600 हून अधिक योजनांची कामे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक अपूर्ण असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच सुमारे 170 योजनांमध्ये 25 टक्क्यांहून अधिक कामे बाकी असून, या योजनांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोट्यवधींचा निधी खर्च होऊनही अनेक गावांमधील नागरिकांची पाण्यासाठीची भटकंती कायम असल्याचे चित्र आहे. अलिबाग, महाड, पोलादपूर, पेण, माणगाव, रोहा, कर्जत, खालापूर यांसह जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांना दरवर्षी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. जलजीवन मिशनमध्ये प्रतिमाणसी दररोज किमान 55 लीटर पाणी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. मात्र, विहिरी बांधणे, पाईपलाईन टाकणे, नळजोडण्या करणे अशी कामे झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू नसल्याने योजनेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

अपूर्ण कामे, पूर्ण बिलांचा आरोप
जलजीवन योजनेतील कामे अपूर्ण असतानाही पूर्ण बिले काढली जात असल्याचे आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांकडून करण्यात आले आहेत. ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने योजनेचा बोजवारा उडाल्याचा आरोप जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडूनही करण्यात आला होता. त्यामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही सवाल उपस्थित झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ‌‘सुजलाम भारत‌’ ॲपच्या माध्यमातून कामांची प्रत्यक्ष नोंद आणि डिजिटल मॅपिंग करण्यात येणार आहे. पाण्याचा स्रोत, कामाचे स्वरूप, पाण्याची गुणवत्ता, पुरवठ्याचा दाब आणि प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याची स्थिती यासह आवश्यक माहिती डिजिटल पद्धतीने नोंदविली जाणार आहे. त्यामुळे कागदावरील काम आणि प्रत्यक्षातील काम यातील फरक तपासणे शक्य होणार आहे.

निधीअभावी योजनांनाही घरघर
जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या कामांसाठी रायगड जिल्ह्याला तब्बल 134 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, त्यापैकी केवळ 8 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्याची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने दिली आहे. त्यामुळे निधीअभावी अनेक कामांना ब्रेक लागल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर कामे अपूर्ण असताना दुसरीकडे अपुरा निधी मिळत असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीसमोर दुहेरी संकट उभे राहिले आहे.

अधिक बिले काढणाऱ्यांवर कारवाई
काम अपूर्ण असताना पूर्ण बिले काढल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशारा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने दिला आहे. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्ह्यातील कनिष्ठ अभियंत्यांकडून माहिती मागविण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्यक्ष कामापेक्षा जास्त बिले काढल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

फक्त आठ कोटींचा निधी; गरज 134 कोटींची
जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात 1 हजार 422 योजनांची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असताना शासनाकडून आतापर्यंत केवळ आठ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. 134 कोटींची गरज आणि प्रत्यक्षात मिळालेला तुटपुंजा निधी यामुळे रखडलेल्या योजनांना गती कशी मिळणार, हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे केवळ डिजिटल देखरेखीबरोबरच शासनाने आवश्यक निधीही तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.

जलजीवन योजनेंतर्गत संपूर्ण कामांसाठी 134 कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. त्याव्यतिरिक्त आठ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. शासनाने ‌‘सुजलाम भारत‌’ ॲप सुरू केले असून, त्याद्वारे कामांचे डिजिटल मॅपिंग केले जाणार आहे. काम योग्य पद्धतीने पूर्ण झाल्यानंतरच ठेकेदाराच्या खात्यात देयक जमा केले जाईल. अधिक बिले काढल्याचे सध्या निदर्शनास आलेले नाही; मात्र याबाबत कनिष्ठ अभियंत्यांकडून माहिती घेण्यास सांगितले आहे.

– सरवदे, कार्यकारी अभियंता,
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, राजिप