नगरपरिषद, नगरपंचायत, जि.प. निवडणुका लांबणीवर?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत शुक्रवारी सर्वोच्च फैसला; राजकीय पक्षांची धाकधूक वाढली

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. पण, या निवडणुकीत काही ठिकाणी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, ती सुनावणी आता लांबवणीवर पडली असून, शुक्रवार, दि. 28 नोव्हेंबर रोजी 12 वाजता होणार असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सगळ्याच राजकीय पक्षांची धाकधूक वाढली आहे. न्यायालयाने आरक्षणाबाबत नवे आदेश दिले तर, स्थानिक स्वराजय संस्थेच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

आज झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून बाजू मांडण्यात आली. बांठिया आयोगाच्या आधीच्या परिस्थिती ओबीसी आरक्षण नव्हतं. तेव्हाचा कायदा म्हणजेच खानविलकरांच्या खंडपीठाने दिलेले निकालपत्र ज्यात आरक्षण नव्हतं, असं याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आलं. त्यावर हे न्यायालयाला ठरवू देऊ, असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले. आम्ही अजूनही माहिती घेतो आहे. त्यामुळे सुनावणी एका दिवसानंतर ठेवता येईल का? अशी मागणी मेहता यांनी केली. यावर आज कुठंलही मत मांडत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. यावर तुषार मेहता म्हणाले, निवडणुकात कशा घ्यायच्या? ओबीसी आरक्षण, प्रश्न कसा सोडवायचा यााबाबत सविस्तर अहवाल सादर करायचा आहे. त्यामुळे शुक्रवारपर्यंत वेळ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.
पुढे किती ठिकाणी आरक्षणाचं उल्लंघन झालं आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. त्यावर 157 ठिकाणी आरक्षणाचं उल्लंघन झालं आहे, असं निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलं. त्यानंतर पुढील सुनावणी शुक्रवारी होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट केलं.

महत्त्वाचे म्हणजे, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याबद्दल राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयात नेमका काय निर्णय होतो? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर गेल्या 8 वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. पण, आता नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी निवडणुकीचा धुरळा उडाला आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. पण, त्यांच्या या उत्साहावर विरजण पडण्याची शक्यता आहे. कारण, या निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याचे समोर आलं आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेवरील मंगळवारची सुनावणी आता शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. अशावेळी न्यायालयात काय निर्णय होतो, यावर या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. न्यायालयाने आरक्षणाबाबत नवे आदेश दिले तर, या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. कारण, आयोगाला प्रभाग रचना, आरक्षण सोडतपासून ते नोटीफिकेशन काढण्यापर्यंत पुन्हा एकदा नव्याने तयारी करावी लागणार आहे. त्यामुळे शुक्रवारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, राजकीय पक्षांबरोबर राज्य निवडणूक आयोगाचे याकडे लक्ष लागले आहे. त्यादृष्टीने निवडणूक आयोगाने तयारी सुरु केल्याची माहिती आहे.

न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत येईपर्यंत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि मनपा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या संस्था
नंदुरबार - 100 टक्के
पालघर - 93 टक्के
गडचिरोली - 78 टक्के
नाशिक - 7 टक्के