मोदी सरकारला सुप्रीम धक्का !

| नवी दिल्ली | वृत्‍तसंस्था |

लोकसभा निवडणुकीआधी निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निवडणूक रोख्यांमुळे माहिती अधिकारांचं उल्लंघन होतं. पक्षांना मिळणाऱ्या पैशांची, देणग्यांची माहिती जाणून घेण्याचा हक्क मतदारांना आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं निकाला देताना म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडून गेल्या वर्षीच्या 31 ऑक्टोबरपासून या प्रकरणात नियमित सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाचा निर्णय केंद्र सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.

लोकसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने राहिलेले असताना सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. निवडणूक रोखे अवैध असल्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. निवडणूक रोख्यांची योजना अवैध आहे, त्यातून माहिती अधिकाराचं पूर्णपणे उल्लंघन होतं. राजकीय पक्षांना निधी, देणग्या कुठून मिळतो ते जाणून घेण्याच अधिकार मतदारांना आहे. त्यामुळे रोखे खरेदी करणाऱ्यांची यादी जाहीर करा, अशा सूचना न्यायालयानं दिल्या आहेत. सरकारकडे पैसा कुठून येतो आणि तो कुठे जातो हे जाणून घेण्याचा हक्क नागरिकांना आहे. गोपनीय निवडणूक रोख्यांमुळे माहिती अधिकारचा भंग होतो, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

काळा पैसा रोखायचा असल्यास त्यासाठी निवडणूक रोख्यांशिवाय अन्य पर्याय आहेत. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या पैशांबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधी, देणग्यांबद्दल मतदारांना माहिती असल्यास मताधिकार वापरताना त्यांच्या मनात सुस्पष्टता असेल, असं सरन्यायाधीश निकाल देताना म्हणाले. निवडणूक रोख्यांची योजना सरकारनं 2 जानेवारी 2018 रोजी आणली होती. त्यानुसार भारताचा कोणताही नागरिक किंवा देशातील संस्था निवडणूक रोख्यांची खरेदी करू शकते. कोणतीही व्यक्ती वैयक्तिकपणे किंवा अन्य व्यक्तींच्या साथीनं निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते. लोक प्रतिनिधीत्व कायदा 1951 च्या कलम 29अ नुसार कोणताही नोंदणीकृत राजकीय पक्ष निवडणूक रोखे स्वीकारण्यास पात्र ठरतो. पण त्यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे. त्या पक्षाला विधानसभा आणि किंवा लोकसभा निवडणुकीत किमान 1 टक्का मतदान झालेलं असावं.