फेरीवाल्यांचे पालिकेकडून सर्वेक्षण

कागदपत्रांच्या पुर्ततेसाठी शेवटचे आठ दिवस

। पनवेल । वार्ताहर ।

पनवेल पालिका क्षेत्रात स्थिर, फीरते किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात फेरीवाला व्यवसाय करायचा असल्यास पालिकेकडे नोंद करुन अधिकृत फेरीवाला प्रमाणपत्र मिळवून परवानगी घेण्याचे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे. पालिका स्थापन झाल्यापासून सहा वर्षांपासून पालिका फेरीवाला धोरणाचे काम संथगतीने सूरु होते. सध्या फेरीवाला धोरणानूसार शहरात काम करण्याचे धोरण पालिकेने आखले असून 20 सप्टेंबरपर्यंत फेरीवाल्यांनी त्यांचे सर्वेक्षण करुन घेऊन पालिकेकडे त्यासंदर्भातील पुराव्यांसहीत कागदपत्र जोडावीत असे आवाहन पालिकेने सोमवारी केले.

पालिका क्षेत्रामध्ये यापूर्वी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नागरी उपजिविका धोरणाची अंमलबजावणी करताना फेरीवाल्यांसाठी कर्जधोरण करोनाकाळात जाहीर करण्यात आले होते. मात्र पालिका त्याच फेरीवाल्यांना अनधीकृत ठरवून कारवाई करत असल्याने पालिकेचे धोरण अस्पष्ट असल्याचा आरोप फेरीवाल्यांकडून व लोकप्रतिनिधींकडून केला जात होता. ज्या रस्त्यावर अधिक प्रवाशांची व रहिवाशांची वर्दळ त्याच रस्त्यावर अधिकचे फेरीवाले असल्याने शहरात फेरीवाले एकाच ठिकाणी वाढले होते. पालिकेच्या स्थापनेपूर्वी सिडको मंडळाने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. मात्र या फेरीवाल्यांना त्यांच्या हक्काच्या जागा कधीच निश्‍चित करुन मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे पनवेलचे फेरीवाले हे परवाना, नोंदणी व हक्काच्या ठिकाणांपासून नेहमीच शासनाच्या सुविधांपासून वंचित राहीले होते.

पालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी फेरीवाल्यांना अधिकृत परवाना देण्यासाठी प्रशासकीय काळात जोरदार हालचाली केल्या असून फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रीकपद्धतीने सर्वेक्षण केले जाणार आहे. पालिकेच्या नव्या सर्वेक्षणानूसार 7,710 फेरीवाले आहेत. त्यापैकी 3273 जणांनी सर्वेक्षणानंतर त्यांची कागदपत्रे पालिकेकडे जमा केली तर उर्वरित 4437 फेरीवाल्यांनी या सर्वेक्षणाला प्रतिसाद दिला नाही. पालिकेने पुढील 20 सप्टेंबरपर्यंत (आठ दिवसात) फेरीवाल्यांना सर्वेक्षण करुन त्यांची कागदपत्रे पालिकेकडे जमा करण्याचे आवाहन केले आहे.

व्यवसाय करण्याची संधी
ज्यांचे सर्वेक्षण झालेले आहे, त्यांनी कागदपत्रे जमा केली नाहीत त्यांच्यासाठी हीच मुदत असणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. सर्वेक्षण व कागदपत्रांच्या पुर्ततेनंतर पालिका पात्र फेरीवाल्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणार आहे. या कार्यवाहीनंतर ज्या फेरीवाल्यांकडे पालिकेचे ओळखपत्र, प्रमाणपत्र असणार त्यांनाच पालिकेत व्यवसाय करण्याची संधी मिळणार असल्याचे पालिकेचे उपायुक्त कैलास गावडे यांनी स्पष्ट केले आहे.