शाळांमधील ‘सूर्य नमस्कार’ वादाच्या भोवर्‍यात

मुस्लीम संघटनेचा विरोध
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
आपले शरीर तंदुरुस्त राखण्यासाठी घालण्यात येणारा सूर्य नमस्कार वादाच्या भोवर्‍यात अडकला आहे. त्याचं कारण म्हणजे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने यासंदर्भात एक फतवा काढला आहे.
सूर्य नमस्कार हा सूर्याच्या पूजेचा प्रकार असून इस्लाममध्ये याला परवानगी नाही, त्यामुळं विद्यार्थ्यांनी शाळेत आयोजित सूर्य नमस्काराच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहू नयेत, असं पत्रक बोर्डानं काढलं आहे.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानं काढलेल्या पत्रकात बोर्डाचे सरचिटणीस हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांनी म्हटलं की, भारत एक धर्मनिरपेक्ष, बहुधार्मिक आणि बहुसांस्कृतीक देश आहे. याच सिद्धांताच्या आधारावर आपलं संविधान लिहिण्यात आलं आहे. शाळांचे अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक चर्चांमध्ये देखील याचं भान ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संविधान आपल्याला याची परवानगी देत नाही की, सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये कोणत्याही धर्माची शिकवण दिली जावी किंवा विशेष समूहाच्या मान्यतेच्या आधारे समारंभांच आयोजन केलं जावं हे अत्यंत दुर्देवी आहे. कारण सध्या सरकार संविधानाच्या या नियमापासून दूर चालली आहे. तसेच देशातील सर्व वर्गातील बहुसंख्याकांचा धार्मिक विचार आणि परंपरा थोपण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
यावरुन दिसून येतंय की, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं देशाच्या 75 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त 30 राज्यांमध्ये सूर्य नमस्कार अभियान राबवण्याची योजना आखली आहे. यामध्ये 30 हजार शाळांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्यात येणार आहे. 1 जानेवारी 2022 ते 7 जानेवारी 2022 या काळात हा कार्यक्रम होणार आहे. त्यानंतर 26 जानेवारी रोजी सूर्य नमस्कारावर एक सांगितिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
पण हे असंविधानिक कृत्य असून देशप्रेमाचा खोटा प्रचार आहे. कारण सूर्य नमस्कार हा सूर्याच्या पूजेचा एक भाग आहे. पण इस्लाम आणि देशातील इतर अल्पसंख्यांक सूर्याला देव मानत नाहीत आणि त्याची उपासणाही करत नाहीत. त्यामुळं सरकारचं हे कर्तव्य आहे की त्यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा आणि धर्मनिरपेक्ष मुल्यांचं पालन करावं.
जर सरकारला देशप्रेमाची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये जागृत करायची असेल तर त्यांच्याकडून राष्ट्रगीत गाऊन घ्याव. जर देशाप्रती प्रेम व्यक्त करायचं असेल तर सरकारनं देशातील खर्‍या समस्यांवर लक्ष द्यायला हवं. देशातील वाढती बेरोजगारी, महागाई, चलनाचं अवमुल्यान, परस्पर विद्वेषाचा प्रचार, देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्यातील अपयश, सरकारी संस्थांची सुरु असलेली विक्री या खर्‍या प्रश्‍नांवर सरकारनं ध्यान केंद्रीत करायला हवं.