सजग नागरिक मंचाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |
राज्यातील वाढत्या खड्डेमय आणि दर्जाहीन रस्त्यांमुळे होणारे अपघात, मृत्यू आणि गंभीर जखमींच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ईमेल पाठवून दोन महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार रस्ते उपलब्ध होईपर्यंत हेल्मेट सक्ती, सीटबेल्ट अनिवार्य, वाहन विम्याची सक्ती यांसारख्या नियमांअंतर्गत होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईस तात्पुरती स्थगिती द्यावी. तसेच प्रत्येक रस्त्याच्या दर्जाबाबत संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार यांचे उत्तरदायित्व कायद्याने निश्चित करावे, अशी ठाम भूमिका मंचाने मांडली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात मंचाने नमूद केले आहे की, राज्यातील विविध भागांत रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अनेक नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून शेकडो नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. अनेक अपघातांची अधिकृत नोंदही होत नसल्याने प्रत्यक्ष परिस्थिती अधिक गंभीर असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, दुचाकी आणि चारचाकी वाहनचालक तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाने हेल्मेट सक्ती, सीटबेल्ट अनिवार्य, वाहन विमा सक्ती अशा अनेक तरतुदी केल्या आहेत. मात्र नागरिकांनी हे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळूनही जर दर्जाहीन रस्त्यांमुळे त्यांचा जीव धोक्यात येत असेल, तर शासनाला नागरिकांच्या जीवरक्षणाच्या नावाखाली दंडात्मक कारवाई करण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही.
या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व परिवहन अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन जोपर्यंत राज्यात खड्डेमुक्त दर्जेदार रस्ते निर्माण होत नाहीत आणि जोवर दर्जाहीन रस्त्यांमुळे होणाऱ्या जीवितहानीच्या घटना थांबत नाहीत तोपर्यंत हेल्मेट, सीटबेल्ट, वाहन विमा, पीयूसी आणि तत्सम सुरक्षाविषयक नियमांअंतर्गत होणाऱ्या कारवाईस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी मंचाने केली आहे.
सजग नागरिक मंचाने रस्ते बांधकाम व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाच्या अभावावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रस्ते निर्मितीसाठी संबंधित विभागाचे अभियंते, अधिकारी आणि कंत्राटदार जबाबदार असतानाही, निकृष्ट दर्जाचे रस्ते तयार झाल्यानंतर कोणालाही जबाबदार धरले जात नाही. परिणामी, कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च होऊनही काही महिन्यांतच रस्त्यांवर खड्डे पडतात आणि नागरिकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो, असे मंचाचे म्हणणे आहे.
मंचाने मागणी केली आहे की, प्रत्येक रस्त्याच्या दोन्ही टोकांना माहिती फलक लावणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात यावे. या फलकावर रस्ते बांधकामाचा एकूण खर्च, संबंधित विभाग, उत्तरदायी अभियंते, कंत्राटदार, काम पूर्ण झाल्याची तारीख आणि दोष निवारण कालावधी (Defect Liability Period) यांची संपूर्ण माहिती स्पष्टपणे नमूद करावी. यामुळे नागरिकांना माहितीचा अधिकार प्रभावीपणे मिळेल आणि निकृष्ट कामांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट जबाबदारी निश्चित करता येईल.
सजग नागरिक मंचाने हे निवेदन मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव तसेच राज्यातील सर्व विभागीय परिवहन अधिकाऱ्यांना पाठविले असून, शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करणारी प्रभावी आणि उत्तरदायी रस्ते व्यवस्था उभी करावी, अशी मागणी केली आहे.
उत्तरदायित्वाशिवाय समस्या सुटणार नाही
मंचाच्या मते, रस्त्यांच्या दर्जाबाबत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण केल्याशिवाय खड्डेमुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकत नाही. सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या प्रत्येक रस्ते प्रकल्पासाठी संबंधित अभियंते आणि कंत्राटदार यांना वैयक्तिक जबाबदारीच्या चौकटीत आणणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा नागरिकांच्या जीवाशी खेळणारी ही व्यवस्था कायम राहील, असा इशारा मंचाने दिला आहे.