नियोजित शहराचे विदारक वास्तव

सिमेंटच्या रस्त्यांवर पालिकेचा हातोडा

| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |

स्वतःला देशातील अत्याधुनिक आणि नियोजित शहर म्हणवून घेणाऱ्या नवी मुंबईच्या प्रतिमेला पालिकेच्या अकार्यक्षमतेमुळे तडा जात आहे. अवघ्या दोन-तीन वर्षांपूर्वी करोडो रुपये खर्चून बनवलेले सिमेंटचे रस्ते आता पुन्हा खोदण्याची तयारी पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने केली आहे. प्रशासकीय विभागांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचा हा अपव्यय म्हणजे सामान्य करदात्यांच्या पैशांची क्रूर थट्टा असल्याची टीका नवी मुंबईच्या सजग नागरिक मंचाने केली आहे.

नवी मुंबईतील आयुक्त कार्यालयासमोरील रस्त्यावर अलीकडेच पाणी पुरवठा विभागाने रस्ते खोदून जलवाहिनी टाकण्याचे काम केले होते. आता हेच काम दारावे प्रवेशद्वारापासून अंतर्गत भागात पुढे न्यायचे आहे. विशेष म्हणजे, या भागातील रस्ते अवघ्या 2-3 वर्षांपूर्वीच सिमेंटचे करण्यात आले होते. सिमेंटचा रस्ता तोडणे हे तांत्रिकदृष्ट्या खर्चिक आणि रस्त्याच्या आयुर्मानावर घाला घालणारे असतानाही, पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने हा रस्ता खोदण्याचे नियोजन केल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते आहे.

जगातील प्रगत शहरांमध्ये रस्ते खोदण्याची वेळ येऊ नये म्हणून युटिलिटी डक्टची (विविध वाहिन्यांसाठीची भूमिगत व्यवस्था) सोय असते. नवी मुंबईत मात्र आजवरच्या आयुक्तांनी, महापौरांनी आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनी या मूलभूत सुविधेकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास येत आहे. शहरात रस्ता बांधतानाच भविष्यकालीन नियोजनाचा भाग म्हणून युटिलिटी डक्ट असणे अनिवार्य आहे. मात्र, नवी मुंबईत रस्ते बांधताना शहर अभियंता विभाग, जलवाहिन्या टाकताना पाणी पुरवठा विभाग आणि सुशोभीकरण करताना उद्यान विभाग यांच्यात कोणत्याही प्रकारचे समन्वय नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी शहर अभियंता विभाग, पाणी पुरवठा विभाग आणि उद्यान विभाग यांच्यात समन्वय साधणारी एक संयुक्त कृती यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे. रस्ते तयार करण्यापूर्वीच इतर विभागांना लागणाऱ्या सोयीसुविधांचा आढावा घेतल्यास सिमेंटचे रस्ते तोडण्याची वेळ येणार नाही.

माजी शहर अभियंत्यांनी यापूर्वी सजग नागरिक मंचाला लेखी आश्वासन दिले होते की, यापुढे प्रत्येक रस्त्याच्या निवेदेत युटिलिटी डक्टची अट टाकली जाईल. मात्र, या आश्वासनाचा प्रशासनाला विसर पडला आहे. वारंवार रस्ते खोदणे आणि ते बुजवण्यासाठी पुन्हा नव्याने निविदा काढणे यात अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे आर्थिक हितसंबंध दडलेले असल्याचा आरोप सजग नागरी मंचाने केला आहे.केवळ प्रशासकीय असंवेदनशीलतेमुळे सिमेंटचे रस्ते तोडून राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान केले जात आहे. या कारणास्तव पालिका आयुक्त आणि संबंधित शहर अभियंत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा सजग नागरी मंचाने दिला आहे.
वारंवार रस्ते खोदणे आणि पुन्हा ते दुरुस्त करणे या दुष्टचक्रात लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांचा मोठा आर्थिक फायदा दडलेला असतो, असा थेट आरोप मंचाने केला आहे. युटिलिटी डक्ट तयार केल्यास वारंवार निविदा काढता येणार नाहीत, म्हणूनच ही अत्यंत महत्त्वाची सुविधा जाणीवपूर्वक टाळली जात असल्याचा संशय देखील मंचाकडून व्यक्त केला जात आहे.

एकीकडे शहर विकासाच्या बाता मारायच्या आणि दुसरीकडे करोडोंचे रस्ते तोडून जनतेच्या पैशांची नासाडी करायची, हा प्रकार संतापजनक आहे. जर प्रशासनाने शहर अभियंता, पाणी पुरवठा आणि उद्यान विभाग यांच्यात समन्वय असणारी यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित केली नाही, तर पालिकेच्या या कार्यपद्धती विरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील
सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई