मद्यविक्री परवान्यांवरील स्थगिती उठविली जाणार

328 दुकानांची भर; हितसंबंधी मंत्र्यांमुळे मद्य कंपन्यांना चीअर्स

| मुंबई | प्रतिनिधी |

लोकक्षोभामुळे गेली 50 वर्षे वाइन शॉप परवान्यांना राज्यात असलेली स्थगिती महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने उठविली जाणार असून, नव्याने 328 वाइन शॉपना परवाने दिले जाणार आहेत. महसूल वाढविण्याच्याच धोरणाचा भाग म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रत्येक प्रशासकीय विभागांमध्ये विदेशी मद्यनिर्मिती कंपन्यांना परवाना देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालीच समिती नेमण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अजितदादांचे निकटवर्तीयच या व्यवसायात असताना समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडेच सोपविणे कितपत सयुक्तिक, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यातून हितसंबंधाच्या लाभाचा मुद्दा पुढे आला आहे.

बारामतीमध्ये मद्यनिर्मितीचा मोठा कारखाना अजित पवार यांच्या संबंधितांचा आहे. त्यातून त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली समिती नेमणे म्हणजे व्यावसायिक हितसंबंध जपण्याची शक्यता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जाते. या संदर्भात अजित पवारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. या नव्या धोरणामुळे किरकोळ मद्यविक्री दुकानांमध्ये 19 टक्क्यांनी वाढ होईल. उत्पादन शुल्क विभाग राज्याला सर्वाधिक चौथ्या क्रमांकाचा महसूल (सुमारे 43 हजार कोटी) मिळतो. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या मोठ्या खर्चामुळे महसूल वाढीचे नवे पर्याय शासनाकडून शोधले जात आहेत. त्यातून उत्पादन शुल्कच्या उत्पन्न वाढीसंदर्भात सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी अमलात आणल्यास विभागाच्या वार्षिक उत्पन्नात 14 हजार कोटींची वाढ होणार आहे. समितीच्या शिफारशींचा भाग म्हणून मद्यविक्री परवाने मुक्त केले जाणार आहेत. राज्यात 1713 मद्य विक्री दुकाने आहेत. 1974 नंतर हे परवाने देणे बंद आहे. पुढे मद्यविक्रीच्या परवान्यांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव होता. पण एन. डी. पाटील, मृणाल गोरे आदींनी विरोध केल्यावर सरकारने तो मागे घेतला.

सरकारच्या निर्णयानुसार परवाने भाड्याने देता येतील. सध्या जुना परवाना विकत घेण्यास 10 कोटी रुपये मोजावे लागतात. हे पाहता नव्या निर्णयाने मद्यनिर्मिती कंपन्यांना 328 परवान्यांची लॉटरीच लागली आहे. आता परवान्यासाठी 1 कोटी रुपये सरकारकडे ना परतावा रक्कम भरावी लागते. तर वार्षिक शुल्कापोटी प्रतिवर्ष 35 कोटींचा महसूल प्राप्त होणार आहे. शेजारील राज्यात एक लाख लोकसंख्येमागे 6 मद्य दुकाने असून महाराष्ट्रात मात्र ही संख्या जेमतेम दीड आहे.

इतर राज्यांत वाइन शॉपची संख्या दरवर्षी तीन टक्क्यांनी वाढते. महाराष्ट्रात गेली अनेक वर्षे स्थगिती होती. राज्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येचा विचार करता ही संख्या वाढवण्याची समितीने शिफारस केली आहे. त्यानुसारच सरकारने समिती नेमली.

डॉ. राजगोपाल देवरा,
उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव