4 ते 5 कोटी रुपयांचा अपहार असण्याची शक्यता
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
रायगड जिल्हा परिषदेत 1 कोटी 19 लाखांचा अपहार करणार्‍या नाना कोरडे यांना निलंबित करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी जारी केले आहे. शुक्रवारी रात्री उशीरा कोरडे यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 मधील नियम 3 चा भंग केला असल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. तसेच, कोरडे यांना देश सोडून जाऊ नये, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.
नाना कोरडे पाणी पुरवठा विभागात वरिष्ठ लिपिक म्हणून कार्यरत होता. कर्मचार्‍यांची वेतन बीले तयार करण्याचे काम त्याच्याकडे होते. ही बीले तयार करतांना कर्मचार्‍यांची मागील थकबाकी आणि वेतन फरकाची रक्कम दाखवून त्याचे धनादेश तयार करून, त्यावर स्वतःच सह्या करून ही रक्कम तो परस्पर स्वतःच्या अथवा पत्नीच्या खात्यावर वर्ग करत होता. गेली दीड वर्ष हा प्रकार बीन बोभाट पध्दतीने सुरू होता. आर्थिक वर्षातील शेवटचे तीन महिने सुरू झाल्याने, लेखा विभागाने आयकरा संदर्भात तपासणी सुरू केली. तेव्हा अधिकार्‍यांना तपासणीत काही तरी काळबेरं असल्याचा संशय आला. त्यांनी ही बाब वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या कानावर घातली. आणि याप्रकरणी सखोल चौकशी सुरू झाली. तेव्हा नाना कोरडे यांनी केलेले नाना उद्योग समोर आले. प्राथमिक चौकशीत कोरडे यांनी 1 कोटी 19 लाख रुपयांचा अपहार केला असल्याचे निदर्शनास आले. आपण केलेला अपहार उघडकीस येत असल्याचे लक्षात येताच कोरडे यांनी 68 लाखांची रक्कम दोन धनादेशांव्दारे जिल्हा परिषदेला परत केली. प्रशासकीय कारवाईतून सुटका करून घेण्यासाठी त्याने उर्वरीत रक्कम परत करण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, प्रशासनाने त्याच्याविरोधात प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उगारला.
दरम्यान, कोरडे यापुर्वी एकात्मिक बालविकास विभागात कार्यरत होता. त्या ठिकाणीदेखील त्याने असे प्रकार केल्याची बाब समोर आली आहे. हा एकूण अपहार 4 ते 5 कोटी रूपये इतका असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याची वेगवेगळ्या विभागात कार्यरत असलेले माहित घेऊन चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती बास्टेवाड यांनी दिली.
पाच सदस्यीय चौकशी समिती
या संपूर्ण प्रकाराच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. यात उपमुख्य लेखाधिकारी महादेव केळे, लेखाधिकारी सचिन घोळवे, सहाय्यक लेखाधिकारी समीर अधिकारी, पराग खोत आणि नितीन खरमाटे यांचा समावेश आहे. यात सध्यातरी अन्य कर्मचार्‍यांचा सहभाग दिसून येत नाही. मात्र त्याचीही कसून चौकशी केली जाणार आहे. अलिबाग येथील एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालय येथेही त्याने पैशाचा अपहार केल्याचे सकृतदर्शनी समोर आले आहे. तो म्हसळा येथेही कार्यरत होता. तेथे त्याने असे प्रकार केले आहेत का, याचीही चौकशी केली जाणार आहे. चौकशी पुर्ण झाल्यानंतर, सर्व पुराव्यांनिशी या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी स्पष्ट केले.
कोरडे यांना या अटी लागू
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या उपअभियंता यांची खोटी स्वाक्षरी तसेच, परस्पर देयके मंजूर करून आर्थिक अफरातफर केल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे नाना कोरडे यांच्याविरोधात कडक कारवाई प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. पुर्वपरवानगीशिवाय कोरडे याने मुख्यालय सोडू नये. सोडल्यास गैरवर्तणूक ठरेल. निलंबन कालावधीत त्यांना कोणतीही खासगी नोकरी, उद्योग करता येणार नाही. त्याबाबतचे लेखी प्रमाणपत्र त्यांना प्रत्येक महिन्याला निलंबन भत्ता प्राप्त करण्यापुर्वी कार्यालयात सादर करावा लागणार आहे. या अटी आदेशात लागू करण्यात आल्या आहेत.