| अलिबाग | प्रतिनिधी |
अलिबाग तालुक्यातील जुई बापूजी येथील सरकारी स.नं. 50/ड या राखीव वन जमीन जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या नावे करण्याचा तहसीलदार अलिबाग यांचा दि.3 जून 2021 चा आदेश अलिबागचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी प्रशांत ढगे यांनी रद्द करून दोन वर्षे उलटली आहेत. ही जमिन कंपनीच्याच नावे दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जेएसडब्ल्यूला आंदण दिलेली करोडो रुपयांची राखीव वन जमीन सरकार जमा करून कंपनीवर कारवाई करावी, अशी मागणी अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून केली आहे. या पत्राच्या प्रती त्यांनी जिल्हाधिकारी रायगड, उप वनसंरक्षक अलिबाग, प्रांत अलिबाग, तहसीलदार अलिबाग यांना दिल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश न्या. गवई, न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह व के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने राखीव वनजमिनींबाबत दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालाप्रमाणे महसूल विभागाच्या ताब्यात वनीकरणासाठी आरक्षित असलेली जमीन एखाद्या खासगी व्यक्तीला किंवा संस्थांना वनीकरणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्या कारणांसाठी देण्यात आली आहे, हे तपासण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करावी, अशा जमिनींचा ताबा घेण्यासाठी पावले उचलून त्या वनविभागाकडे सुपूर्द कराव्यात, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. अशा जमिनी ताब्यात घेणे सार्वजनिक हिताचे ठरणार नाही, असे प्रकार आढळल्यास राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी त्या जमिनीची किंमत संबंधित जमीनधारक व्यक्ती अथवा संस्थेकडून वसूल करावी, ती रक्कम वन विकासासाठी वापरावी, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
अलिबाग तालुक्यातील जुई बापूजी येथील सरकारी स.नं. 50/ड या सरकारी कांदळवनयुक्त जमिनीवरील जेएसडब्ल्यू स्टील या कंपनीच्या अतिक्रमण व कांदळवन तोडीचा खटला न्यायालयात प्रलंबित असताना तत्कालीन तहसीलदार अलिबाग यांनी दि.3 जून 2021 च्या आदेशाने जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या अर्जावरून सरकारी राखीव कांदळवन जमीन वनविभाग व जिल्हाधिकारी रायगड यांना अंधारात ठेवून ही सरकारी कांदळवन जमीन चक्क जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या नावे केली होती. तसा सातबाराही कंपनीच्या नावे करण्यात आला होता. तहसीलदार अलिबाग यांचे हे आदेश चार महिने कोणत्याच वरिष्ठ कार्यालयाला माहिती नव्हते. अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांना याबाबत माहिती मिळताच त्यांनी दि. 13 सप्टेंबर 2021 रोजी अलिबागचे तत्कालीन उप वनसंरक्षक आशिष ठाकरे यांची भेट घेउन कांदळवनाची जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी वन विभागाने त्वरित अपील दाखल करावे, असे लेखी पत्र दिले होते. अशाच प्रकारचे पत्र शहाबाज येथील शेतकरी संघर्र्ष समितीचे अध्यक्ष व्दारकानाथ पाटील यांनीही अलिबागचे प्रांत यांना ग्रामस्थांमार्फत देवून कांदळवनाच्या जमिनीचे रक्षण करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर वन विभागामार्फत या प्रकरणामध्ये अपील दाखल करण्यात आले.
या अपिलाचा निर्णय देताना तत्कालिन प्रांत ढगे यांनी त्यांच्या दि. 14/02/2023 च्या आदेशानुसार तहसीलदार अलिबाग यांचा दि.3 जून 2021 चा आदेश रद्द केला होता. त्यामुळे कांदळवनाची राखीव वन जमीन पुन्हा शासनजमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु, ढगे यांच्या आदेशाला दोन वर्षे उलटूनही जमीन कंपनीच्याच नावे असून, यासंदर्भातील प्रकरण तहसीलदार अलिबाग यांच्या न्यायालयात प्रलंबित आहे, असे सांगण्यात आले आहे.
‘जेएसडब्ल्यू’वर कारवाई करा: संजय सावंत
