तालुक्यातील शेतकरी होणार भूमीहीन?

उरणमध्ये भूसंपादनाचा सपाटा; पुढील पिढ्यांचे आयुष्य अंधारात

| चिरनेर | वार्ताहर |

रायगड जिल्ह्यात येणार्‍या उरण तालुक्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व औद्योगिक विकास सुरू असल्याने या तालुक्याला राज्यात नाही तर देशात अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जेएनपीएसारख्या आंतरराष्ट्रीय बंदरामुळे या तालुक्यातील औद्योगिक विकास झपाट्याने वाढत आहे. आणि त्या अनुषंगाने उरण तालुक्यातील जमिनीला फार महत्त्व आले आहे. येथे भूसंपादनाचा सपाटाच लावण्यात आल्याने शेती संपुष्टात येऊन शेतकरी भूमीहीन होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

उरण तालुका हा भौगोलिकदृष्ट्या लहान आहे. 308 चौ.कि. क्षेत्रफळ असलेल्या या तालुक्यातील बहुसंख्य जमीनही औद्योगिक कारणासाठी शासकीय संस्थांनी आणि खासगी विकासकांनी संपादित केली आहे. सिडकोने या भागातील सुमारे 11,000 हेक्टर जमीन संपादित करून तालुक्यातील अर्धीअधिक शेती संपुष्टात आणली. त्यानंतर जेएनपीटीने जवळ जवळ 3000 हेक्टर जमीन संपादित केली. उरण पूर्व भागातील विंधणे, दिघोडे, कंठवली व चिरनेर गावातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी एमआयडीसीने रानसई धरणाकरिता संपादित केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमटीएचएल प्रकल्प यासाठीदेखील जमिनीचे संपादन केले आहे. सिडको आता उरलेली जमीनदेखील ताब्यात घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत असून, उरणजवळच्या चाणजे जवळची जागा आणि म्हातवली आणि रानवड या गावांच्या जागा संपादन करण्यासाठी नोटीसा प्रसिद्ध केल्या आहेत. चाणजे येथील जागा प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड देण्यासाठी हवी आहे. तर, म्हातवली आणि रानवड येथील जमीन सिडकोला रिझनल पार्कसाठी हवी आहे. उरण तालुक्यात भूसंपादनापासून अलिप्त भाग असलेल्या उरण पूर्व भागातील जमिनीवरदेखील शासनाची वक्रदृष्टी पडली असून, वशेणी, पुनाडे आणि सारडे या गावांतील 295 हेक्टर जमीन एमआयडीसीच्या प्रकल्पासाठी संपादित करण्याचा शासनाचा विचार आहे. त्या दृष्टीने अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे. उरण तालुक्यातील बहुतांश भूभाग हा शासनाच्या संस्थांनी संपादित केला आहे. तर, पूर्व भागातील जागा या खासगी व्यावसायिकांनी विकत घेतल्या आहेत. त्यामुळे उरण तालुका हा आता भूमिहीन आणि शेतीहीन होण्याच्या मार्गावर आहे.

शेतकर्‍यांच्या पिकत्या शेतजमिनी शासनाने कधी जबरदस्तीने, तर कधी स्वखुशीने शेतकर्‍यांनी दिल्या आहेत. आपल्याला या जमिनीचा योग्य मोबदला आणि वारसांना रोजगार उपलब्ध होईल या आशेवर या जमिनी दिल्या आहेत. मात्र, शासनाने शेतकर्‍यांना मोबदला किंवा इतर लाभ देण्यापासून वंचित ठेवले आहे. सिडकोने जमिनी घेताना जरी शेतकर्‍यांना मोबदल्याचे वाटप केले असले, तरी साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड मात्र अद्याप कित्येक शेतकर्‍यांना मिळालेले नाहीत. सिडको जवळ सध्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटप करण्यासाठी जागाच शिल्लक नाही. त्याचप्रमाणे सिडकोकडे वाढीव मोबदल्याची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून, सध्या शेतकर्‍यांना कोट्यवधी रुपयांचे येणे बाकी आहे. जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देणे बाकी आहे.

सध्या उरण पूर्व भागात खासगी आणि शासकीय विकासकांनी जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा लावण्याचा प्रयत्न केला असून, दलाल शेतकर्‍यांच्या घरांचे उंबरडे झिझवत आहेत. इथे विकास नक्की होईल, पण ज्या प्रकारचे येथे प्रोजेक्ट उभे राहतील, त्या प्रकारच्या शिक्षणाच्या आणि प्रशिक्षणाच्या इथे सोयी सुविधांची वानवा आहे. या परिसरात असे शिक्षण घेण्याची सोय नसल्यामुळे कित्येक विद्यार्थी पैशाअभावी शिक्षण आणि प्रशिक्षण घेण्याचे टाळत आहेत. शिवाय, येथे जास्त आगरी आणि कराडी समाजाच्या लोकांच्या फक्त मूठभर जमिनी आहेत. या समाजातील लोकांना सण उत्सवांची, गाड्या घोड्या आणि बंगल्यात राहण्याची भारी हौस असल्यामुळे पैशाची बरबादी होत आहे. त्यामुळे पुढील पिढ्यांचे आयुष्य अंधारात आहे.