वेतनासाठी शिक्षकांचा शिमगा;शासनाच्या दुजाभावाचा शिक्षकांना फटका

। माणगाव । प्रतिनिधी ।
राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना दिवाळीपूर्वी आगाऊ पगार देण्याचे जाहीर करूनही जिल्ह्यातील शिक्षकांना तो गेला नाही. यामध्ये जिल्ह्यातील माणगाव, पोलादपूर, म्हसळा व सुधागड हे चार तालुक्यांतील शिक्षकांचा समावेश आहे. तालुके सोडून उर्वरित सर्व तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांना दीपावलीनंतर का होईना वेतन दिले. मात्र, या चार तालुक्यांतील शिक्षकांना नोव्हेंबर महिना संपत आला तरी, ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन शासनाकडून मिळाले नाही. यामुळे शिक्षकांतून प्रचंड संताप व्यक्त होत असून, वेतनासाठी शिक्षकांचा शासनाच्या नावाने शिमगाच सुरु आहे. यंदाची दिवाळी कोरडी गेली असून, शासनाच्या दुजाभावाचा शिक्षकांना चांगलाच फटका बसला आहे.

माणगाव, पोलादपूर, म्हसळा व सुधागड या चार तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना ऑक्टोबर महिन्यातील वेतन अद्यापही मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यापुढे कुटुंबाचे आर्थिक संकट उभे आहे. अनेक शिक्षकांनी उदारीवरच दिवाळी सण साजरा केला. कुटुंबाच्या दवाखान्याचा खर्च, पाल्यांची शिक्षणाची फी व अन्य खर्च, गृह कर्ज व वाहन खरेदीसाठी काढलेले कर्ज या कर्जावर बसणारा दंड तसेच पतपेढीचे थकीत असणारे हप्ते यामुळे प्राथमिक शिक्षक पुरता मेटाकुटीला आला आहे. त्याच्यापुढे सध्याच्या वाढत्या महागाईच्या काळात कुटुंब चालवणे कठीण बनले आहे. त्यामुळे त्याच्यापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

शासनाने या चार तालुक्यातील शिक्षकांना अद्याप ही वेतन दिले नसल्याने शिक्षकातून नाराजीचा सूर पसरला आहे. मात्र, रायगड जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यातील शिक्षकांना वेतन दिले ते ही उशिरा, याबाबत शासनाकडून दुजाभाव केला जात आहे. दर महिन्याच्या 5 ते 6 तारखेला प्राथमिक शिक्षकांना वेतन मिळते. मात्र, ऐन दिवाळीत हे वेतन शिक्षकांना मिळले नसल्याने शिक्षकातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.


अपुरा निधी वाटप
यावर्षी दिवाळीचा सण ऑक्टोबरअखेर आल्याने या महिन्याचा पगार दीपावलीपूर्वी देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना अनुदान वितरीतही करण्यात आले होते. त्यापैकी काही जिल्ह्यात अपुरा निधी वितरीत करण्यात आला होता. यात रायगड जिल्ह्याचा समावेश होता.

शासनाने शिक्षकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. ऐन दिवाळीत वेतन मिळाले नसल्याने शिक्षकात प्रचंड संताप आहे. ही शासनाची पहिली वेळ असल्याने आम्ही समजू शकतो. मात्र, सातत्याने वेतन उशिरा देण्याच्या घटना घडत असल्यास संघटना आक्रमक होतील. यासाठी शासनांनी वेळीच सुधारणा कराव्यात व शिक्षकांना प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला वेतन देण्याची व्यवस्था करावी. यात दुजाभाव करू नये.

राजेश सुर्वे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक

शासनाकडून बिल अदा करण्यात आले असून, या महिन्यात चारही तालुक्यांतील शिक्षकांना पगार मिळेल.

पुनिता गुरव, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), रायगड जिल्हा
Exit mobile version