गोवे कोलाड | वार्ताहर
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती असूनही शासनाने अशा कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन नाकारून नवीन अंशदायी पेन्शन डीसीपीएस योजना लागू केली. खरं तर, ही पेन्शन योजना लागू करताना प्रशासनाचा अनागोंदी कारभार चालू ठेवला. त्यातच शासनाने कोणत्याही प्रकारचा हिशोब न देता पुन्हा राष्ट्रीय पेन्शन योजना सुरू केली. ही योजनासुद्धा जोर जबरदस्तीच्या जोरावर लागू केली. मात्र, या दोन्ही पेन्शन योजनेला जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचा विरोध संपूर्ण महाराष्ट्रातून होत आहे. त्याचाच भाग म्हणून माणगाव तालुका जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्यावतीने अध्यक्ष राजन पाटील, उपाध्यक्ष गणेश पवार, सचिव विद्याधर जोशी आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत माणगाव तालुक्याचे तहसीलदार श्री. भाबड यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनाद्वारे माणगाव तालुक्यासहीत संपूर्ण राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती झालेल्या अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हायला हवी, अशी मागणी या निवेदनात केली आहे.