डॉ. भालचंद्र कानगोे
केंद्रातील मोदी सरकारच्या कारभाराला नऊ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर विचार करायचा तर दुसर्‍या टर्ममधले उर्वरित वर्ष केंद्र सरकारसाठी अनेक बाबतीत काळजी वाढवणारे असल्याचे लक्षात येते. कर्नाटकच्या निवडणुकीने याची चुणूक दाखवली आहेच. त्यामुळेच येऊ घातलेल्या तीन राज्यांच्या विधानसभा आणि पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सरकारला या दीर्घ काळात काय केले, याचा नेमका हिशेब द्यावा लागेल.
कें द्रातील मोदी सरकारच्या कारकिर्दीची नऊ वर्षे पूर्ण होत असतानाच कर्नाटक निवडणुकीच्या निकालामुळे बसलेला धक्का ही येत्या वर्षातील सरकारच्या वाटचालीसाठी महत्त्वपूर्ण पार्श्‍वभूमी निर्माण करणारी घटना आहे यात शंका नाही. भाजपाची मते खेचण्याची क्षमता, धर्मांधता, भीती आणि द्वेषाचे राजकारण याचा संदर्भ यात आहे. जातींचा अभ्यास करुन कोणत्या जातीच्या माणसाला तिकिट दिले तर तो निवडून येईल याचा अभ्यास करायचा आणि पुढे पैशाचा खेळ खेळून निवडणूक लढवायची हेच आत्तापर्यंतचे भाजपचे धोरण राहिले आहे. यामार्गे जनतेला भ्रमित करुन सर्वसामान्य माणसाला अपेक्षित असणारा विकास घडत असल्याचा आभास निर्माण करायची खेळी ते आजवर खेळले आहेत. मात्र आता जनता या भ्रमातून बाहेर येत असून महागाई, बेरोजगारीच्या चटक्यांनी पोळून निघाल्यानंतर, शिक्षण-आरोग्य महाग होत असल्याचे समोर आल्यानंतर ती आता सावध पावले टाकत आहे. कोरोनाच्या काळात स्थलांतरित कामगारांना झालेला त्रास काहीजण अद्याप विसरलेले नाहीत. ठराविक लोकांकडे बेसुमार पैसा जमा होत असल्याचे त्यांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. त्यामुळेच आता मोदी सरकारची नऊ वर्षे पूर्ण होण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर देशाच्या आर्थिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज कर्नाटकच्या ताज्या निकालांनी दाखवून दिली आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. खरे पाहता, आधी मध्य प्रदेशमध्ये ते पराभूत झाले होते, कर्नाटकमध्येही पराभूत झाले होते, मिझोराममध्येही पराभव झाल्यानंतर फोडाफोडीचे राजकरण करुन राज्य करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसून आला.
अशा घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर यथावकाश ‘सब का साथ, सब का विकास’ या घोषवाक्यानुसार भले होत आहे, जगभरात देशाचे नाव मोठे होत आहे, देशाची अर्थव्यवस्था जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होत आहे… आदी भ्रमातून जनता आता बाहेर पडत आहे. थोडक्यात, तुम्ही काही लोकांना थोड्या काळापुरते फसवू शकता, पण सगळ्यांना सर्वकाळ फसवणे शक्य नसते या म्हणीची प्रचिती आता येत आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारचे उरलेले एक वर्ष खडतर असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. भाजपाला 2014 मध्ये मिळालेला विजय एका विचारसरणीचा विजय होता की लोक काँग्रेसला कंटाळले होते, त्यांच्याविरुद्ध निर्माण झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या हवेचा परिपाक होता हेदेखील महत्त्वाचे विषय आहेत. 2019 मध्ये लोकांनी मोदींना आणखी एक संधी देण्याचा प्रयत्न केला. पण आता आणखी एका वर्षानंतर केंद्र सरकारला दहा वर्षांचा हिशेब द्यावा लागणार आहे. पण कर्नाटकमध्ये बजरंगबलीचे नाव घेऊन मत द्या, असे स्वत: पंतप्रधान म्हणतात तेव्हा त्यांच्याकडे दाखवण्यासारखे काही उरलेले नाही, याची अप्रत्यक्ष ग्वाहीच मिळते वा दाखवले होते ते वास्तव नसून चित्र होते, हेदेखील त्यांना उमगते. हे लक्षात घेता यापुढे भाजपला आपले मतदार वाढवणे शक्य नाही, हे खात्रीने सांगता येते. दुसरीकडे, भाजपला हरवायचे असेल तर आपल्याला कोणत्या तरी एका पक्षाच्या मागे उभे रहावे लागेल, हे लोकांच्या लक्षात आले आहे. खेरीज आपण एकजुट केली नाही तर भाजपचा पराभव होणे शक्य नसल्याचे विरोधकांनीही ओळखले आहे. त्यामुळेच येत्या काळात एकीकडे विरोधी पक्षांची एकजुट तर दुसरीकडे जनतेने कोणत्या तरी एका पक्षाला दिलेला कौल बघायला मिळणार आहे.
आत्तापर्यंत भाजपच्या रणनीतीचे तीन भाग होते. एक म्हणजे हिंदुत्वाचा जागर करुन आपण मुस्लीम आणि दलितविरोधी असल्याचे दाखवणे आणि बाकीचे या दोन वर्गांचे लांगुलचालन करत असल्याचे भासवणे हा त्यांचा हेतू होता. दुसरीकडे देश आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असल्याचे ते भासवत होते. मात्र आर्थिक मंदीने सगळ्या सत्ताधार्‍यांची गणिते बिघडून टाकली आहेत. त्यात रशिया-युक्रेन युद्धाची भर पडली. पर्यावरणाचे संकट गहिरे झाले. या कारणांमुळे विकासाच्या मॉडेलपुढे प्रश्‍नचिन्हे उभी राहिली आहेत. मोदी सरकारला त्याचा परिणामही भोगावा लागत आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासूनच समाजवादी विचारसरणीला विरोध करणे आणि भांडवलदारांची तळी उचलून धरणे हेच आरएसएस आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍या विचारसरणीच्या लोकांनी केले आहे. भाजपा तीच धोरणे पुढे नेत आले आहे. मात्र आता भारताची आर्थिक परिस्थिती वेगळी असल्याचे रशियाशी संबंध ठेवण्यावरुन लक्षात आले आहे. या सर्वांमुळेच मोदींची विकासपुरुष आणि देशाचा तारणहार ही प्रतिमा भंग पावत आहे. भाजपने गेल्या नऊ वर्षांमध्ये जमवलेला अभूतपूर्व पैसाही आता लोकांच्या दृष्टीस पडत आहे. विरोधी पक्षांचे सरकार पाडण्याची क्षमता यातूनच त्यांच्याकडे आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्राची सत्ता ताब्यात ठेवून, सगळ्या संस्थांवर कब्जा करुन त्यामार्फत आपल्याला विरोध करणार्‍यांना त्रास देण्याचे धोरणही लपून राहिलेले नाही. आत्तापर्यंत हा प्रकार देशामध्ये पहायला मिळाला नव्हता. यामुळे त्यांच्याकडे काही लोक गेले खरे पण जनतेला हे आवडेलच असे नाही. हा भ्रमनिरासही मोदी सरकारला महागात पडणार आहे.
काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष नवीन आर्थिक धोरणाचे समर्थक असले तरी काँग्रेसला सतत देशातील वास्तवतेचा विचार करुन, गरिबांची आणि विषमतेची परिस्थिती लक्षात घेऊन हळूहळू धोरणे आखण्याची सवय होती. पण भाजपाचे धोरण भांडवलदारांपुढे नांगी टाकण्याचे आहे आणि भांडवलदारी विकास म्हणजेच विकास असा त्यांचा समज आहे. हा फरकही लोकांच्या नजरेस येत आहे. हीदेखील सरकारची डोकेदुखी वाढवण्याची एक बाब ठरु शकते. येत्या काळात भाजपमध्ये अंतर्गत धुसफूस सुरू होण्याची शक्यता वाटते. भाजपमधील एका गटाला पक्षाच्या डागळत्या प्रतिमेची चिंता आहे. त्यामुळेच आता त्यांच्यात अंतर्गत वाद सुरू झाले आहेत.
हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ही संघाची भूमिका पुढे रेटण्याचा प्रयत्न भाजपला येत्या काळात त्रासदायक ठरु शकतो. एकीकडे तामिळनाडूमध्ये गेल्यानंतर तिथल्या लोकांसारखा पेहराव करायचा, त्यांच्याशी इंग्रजीत बोलायचे पण प्रत्यक्षात हिंदीवरच भर द्यायचा हा दुटप्पीपणाही आता लोकांच्या नजरेस येत आहे. दक्षिण भारतात लोकांना शंका वाटावी असेच त्यांचे धोरण राहिले आहे. त्यामुळेच लोकांचा काँग्रेस विरोध कमी कमी होईल तसतसा बीजेपीला विरोध वाढेल. म्हणूनच देशाची पुढील वाटचाल काँग्रेसचे नेतृत्व किती प्रगल्भता दाखवते यावर अवलंबून राहील, असे वाटते. कर्नाटकच्या विजयानंतर त्यांच्यामध्ये अहंभाव निर्माण झाला तर हे काही सुधरत नाहीत, अशी लोकांची खात्री पटेल. पण त्यांनी मस्ती न दाखवता सर्वांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र निश्‍चितच वेगळे चित्र दिसेल. थोडक्यात, पुढील वर्षाचे चित्र बर्‍याच ‘जर-तर’वर अवलंबून असेल, असे आपण म्हणू शकतो.
मध्यंतरी वर्तमानपत्रातील बातम्या वाचून जणू काही रुपया डॉलरला पर्याय होणार असल्यासारखे भासत होते! पण ‘मेक इन इंडिया’ची कितीही जाहिरात केली तरी भारताने अद्याप ती क्षमता मिळवलेली नाही. त्यामुळे देशाला आर्थिक संकटातून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. खेरीज 2024 च्या निवडणुकीत महत्त्वाचा भाग ठरणारी एक बाब अशी की, केंद्र मजबूत करुन राज्य सरकारे खिळखिळी करण्याची भाजपची नीती सगळ्यांपुढे उलगडत आहे. मोदींची संघराज्यविरोधी भूमिका त्यांना त्रास देण्याची शक्यता आहे. राज्यपालांच्या भूमिकेवरुन काही राज्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाले आहेत. सर्वसामान्य माणसाला हे रुचलेले नाही. आपले राज्य आपल्या ताब्यात असल्याचे सांगणारी संघराज्य व्यवस्था मजबूत करण्याचे काम पंंडीत नेहरुंनी केले होते. पण मोदी आणि संघाच्या संकल्पनेत तसे होऊच शकत नाही. ते विविधतेला संकट समजतात. त्यांना एकनियंत्रित सत्ता आदर्श वाटते. त्यांची ही भूमिका अथवा विचारधाराही येणार्‍या काळात धोक्याची घंटा वाजवणारी ठरु शकते.