राज्य सरकारची मोठी घोषणा; पूरग्रस्तांसाठी ११ हजार ५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर!

मुंबई | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्रातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग,  कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांना पूरग्रस्त भागातील मदत, दुरुस्ती आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारने तब्बल ११ हजार ५०० कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  या जिल्ह्यांना पावसाचा जोरदार तडाखा बसला. या भागात अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली होती.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानी बाबत सादरीकरण केले. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली.  बाधित लोकांसह रस्ते, शेती, घरं, एमएसईबी याच्या झालेल्या नुकसानीसाठी दीर्घकालीन योजना करण्यात आली आहे. या सर्व बाबींसाठी ११ हजार ५०० कोटींचं पॅकेज घोषित केलं आहे.

म्हाडाकडून साडेचार लाख रुपये किंमतीची घरं पूरग्रस्तांसाठी उभारली जाणार आहेत,  दुकानं आणि टपऱ्यांची संख्या १६ हजार आहे. याशिवाय, खरडून गेलेली शेतजमीन ३० हजार हेक्टर आहे. त्यासाठीच्या एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये अधिकचे पैसे टाकून मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बागायती, जिरायतीसाठी सविस्तर निर्णय जाहीर करण्यात येतील. ४ हजार ४०० प्राण्यांचा या आपत्तीमध्ये मृत्यू झाला आहे. त्यासाठी ६० कोटींची वेगळी रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे. अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान १५ हजार रुपयांची घोषणा जाहीर करण्यात आली आहे.

 मृतांच्या नातेवाईकांसाठी देखील आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये एसडीआरएफच्या निकषांनुसार ४ लाख रुपये, मुख्यमंत्री रिलीफ फंडमधून १ लाख रुपये, ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा रकमेतून २ लाख रुपये, तर पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले २ लाख रुपये अशी आर्थिक मदत करण्यात येणार असल्याची माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी दिली आहे. प्रतिकुटुंब १० हजार, तर घरासाठी दीड लाखाची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार ४ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं आहे. मत्स्य व्यवसाय, एमएसईबी विभागाचं, ग्रामीण विकास या भागांसाठीही मदत केली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी २५०० कोटी रुपये, नगर विकास विभागानं दिलेल्या नुकसानाचाही या एकूण पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.