जावेळे येथील पूल नव्याने बांधणार; आ. जयंत पाटील यांच्या मागणीला यश

पुरवणी अर्थसंकल्पात साडेतीन कोटी रुपयांची मान्यता

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

अतिवृष्टीमध्ये खराब झालेल्या जावेळे येथील पुलाच्या जागी नवीन पुल बांधण्यात आलेला नाही. त्यामुळे येथील ग्रामस्थांची मोठी गैरसोय होत असल्याचे आ. जयंत पाटील यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. नवीन पुल तातडीने बांधण्यात यावे, अशी मागणी केली. यावेळी बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी नवीन पूल बांधण्याचे आश्वासन देत पुरवणी अर्थसंकल्पात साडेतीन कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली आहे, असे सांगितले. त्यामुळे लवकरच जावेळे येथील पुलाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

रायगड जिल्ह्यातील टोक समजल्या जाणाऱ्या श्रीवर्धन तालुक्यातील जिल्हा मार्ग चार ते महाड तालुक्यातील गालसुरे आडी रस्त्यावरील जावेळे येथील पुल रायगड जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येतो. गेल्या तीन वर्षापूर्वी अतिवृष्टीमुळे हा पूल खचला होता. त्यामुळे परिसरातील दहाहून अधिक गावांचा संपर्क तुटला होता. दळणवळणाच्या दृष्टीने ग्रामस्थांची गैरसोय निर्माण होत होती. जिल्हा परिषदेकडे नवीन पुल बांधण्यासाठी पुरेसा निधी नसल्याने जिल्हा परिषदेने तात्पुरत्या स्वरुपात पाईपद्वारे साकव बांधला. परंतु पावसाळ्यात या पुलावरून ये-जा करणे धोकायदायक ठरत असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. ही बाब आ. जयंत पाटील यांच्या लक्षात आली. त्यांनी विधान परिषदेमध्ये सोमवारी या प्रश्नांतून सभागृहाचे लक्ष वेधले. अतिवृष्टीत जीर्ण झालेल्या पुलाला तीन वर्षे झाली असून अद्यापपर्यंत त्याची पुनर्बांधणी करण्यात आली नाही. तातडीने पुनर्बांधणी प्रस्तावाला मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करण्यात यावा, त्याचे काम तातडीने सुरु करावे, अशी मागणी केली. त्यांच्या या मागणीला बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दुजोरा देत लवकरच कामाला सुरुवात करण्यात येईल असे आश्वासन यावेळी दिले.

मच्छिमारांच्या प्रश्नांबाबत आ. जयंत पाटील प्रयत्नशील
राज्यासह रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमार मासेमारी करून त्यांच्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवित आहेत. मात्र आजही मूळ मच्छिमार सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांची जनगणना करण्यात आली नाही, अशा अनेक मुद्दयांवर आ. जयंत पाटील यांनी चर्चा करून सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मत्स्यविकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाच्या मच्छिमारांसाठी राबविल्या जात आहेत. त्यांना लाभ देण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. मत्स्य व्यवसाय संबंधित सर्व घटकांच्या विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरविणे, अर्थसहाय्य व तांत्रिक मार्गदर्शन पुरविण्याचे कार्य केले जात आहे.

आदिवासींच्या प्रश्नांकडे वेधले लक्ष
भारत जोडो अभियान व शोषित जन आंदोलन यात्रेंतर्गत विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी आदिवासी, शेत मजूर, शेतकऱ्यांनी 12 सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी असणारा निधी वापरला जात नसल्याने तो परत जात आहे. त्याचा परिणाम आदिवासी समाज योजनांपासून वंचित राहू लागले आहे. त्या निधीचा योग्य वापर करण्यात यावा, ठाकूर, आदिवासी समाजाला शिक्षणासाठी लागणारे जातीचे दाखले मिळवून देण्यासाठी योग्य उपोययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. मात्र अद्यापपर्यंत त्यांच्या मागणीची दखल घेण्यात आली नसल्याचे विधानपरिषदेत आ. जयंत पाटील यांनी सांगत सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावेळी मंत्री विजयकुमार गावित म्हणाले, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी, समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त यांना या प्रश्नांबाबत कळविण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित मुद्दयांवर कार्यवाही सुरु असल्याचे सांगितले.