पोलादपूर तालुक्यातील शेतकरी मोबदल्यासून वंचितच
| पोलादपूर | प्रतिनिधी |
पोलादपूर तालुक्यातील 19 दरडग्रस्त गावांतील निवारा शेडबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राष्ट्रीय विकास महामंडळ यांनी ठेकेदारांच्या बांधकामाचा, तर जिल्हाधिकारी यांनी खासगी जमीनमालक शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाचा मोबदल्याचा अद्याप मंजुरीसाठी विचार केलेला नाही. मार्चमध्ये या निवारा शेडचा ताबा सरकारला द्यायचा असताना अद्याप सर्व निवारा शेड अपूर्णावस्थेत आहे.
पोलादपूर तालुक्यात दि.22 व 23 जुलै 2021 रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये येथील केवनाळे व साखर सुतारवाडी या गावांत दरडी कोसळून मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली होती. त्यानंतर 2022 साली पोलादपूर तालुक्यातील दरडप्रवण गावांचे भारतीय भूवैज्ञानीक विभाग शाखा पुणे (जीएसआय) यांच्याकडून सर्वेक्षण झाले. या सर्व्हेक्षणानुसार वर्ग 1 करिता 2 गावे, वर्ग 2 करिता 4 गावे, वर्ग 3 करिता 20 गावे व वर्ग 4 मध्ये 11 गावांपैकी एकूण 3 गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग पोलादपूरकडून कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पांतर्गत माटवण जुवले मोहल्ला व सवाद माटवण, दाभिळ (हळदुले), साखर पेढेवाडी व चव्हाणवाडी, मोरसडे आडाचाकोंड, कामथे व फौजदारवाडी, दाभिळ (हळदुले बौद्धविहार), कातळी कामतवाडी, पेढेवाडी किनेश्वर गावठाण, किनेश्वर (शिववाडी पेठेवाडी किनेश्वर), कुडपण बुद्रुक, ओंबळी आणि नानेघोळ गावठाण कदमवाडी बाबरवाडी या 12 ठिकाणी निवारा शेड बांधण्याकरिता 20 कोटी 25 लाख 78 हजार 978 रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. तसेच, भूवैज्ञानिक शिफारसीनुसार, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत बांधावयाच्या 7 निवारा शेड धामणदिवी, ढवळे, कुडपण खुर्द, कोंढवी, कोतवाल बुद्रुक, सवाद आणि हावरे येथे बांधण्यासाठी 8 कोटींहून अधिक निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी धामणदिवी आणि हावरे येथील खासगी जमिनीवर निवारा शेड बांधण्यात येत आहेत. यापैकी एका निवारा शेडच्या जमिनमालकाने प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले असल्याची माहिती मिळाली आहे.
पोलादपूर तालुक्यातील निवारा शेडसाठी संपत मनवे व इतरांची 3 गुंठे जमीन, बाळकृष्ण उतेकर यांची 3 गुंठे जमीन, तर ज्ञानदेव गोगावले, तुकाराम उतेकर, तानाजी पवार, महेश चिकनचे, हनवती चोरगे आणि चंद्रकांत कदम यांची प्रत्येकी 5 गुंठे जमीन महसूल विभागामार्फत कोणतेही मुद्रांक शुल्क न भरता अथवा कोर्टफी स्टँपदेखील न लावलेल्या साध्या छापील संमतीपत्रावर सही घेऊन निवारा शेड बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, आजमितीस कोणत्याही शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळाला नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी लेखी अर्ज व निवेदने देऊनही महाड उपविभागीय अधिकारी आणि रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे भूसंपादनाच्या मोबदल्याचा विषय असल्याचा अंगुलीनिर्देश करून सपशेल दुर्लक्ष केले जात आहे. तसेच, ठेकेदारांना केलेल्या कामाचा मोबदला रखडल्याने उर्वरित सरकारी जमिनीवर निवारा शेडचे बांधकाम कासवगतीने सुरू आहे.
पोलादपूर तालुक्यातील दरडग्रस्त वाड्या व गावांऐवजी अन्य वाडी अथवा गावात काही निवारा शेड बांधण्यास सुरुवात झाली असून, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात दरडग्रस्त भागातील लोकांना फार दूरच्या निवारा शेडचा आश्रय घ्यावा लागणार आहे. 19 निवारा शेडपैकी साखर येथील निवारा शेडच्या बांधकामासाठी पहिल्या बिलाची रक्कम देण्यात आली आहे. तर, तालुक्यातील काही निवारा शेडसंदर्भातही शासनाकडून पहिल्या बिलाची रक्कम संबंधित ठेकेदारांना अदा करण्यात येऊनही कामाची प्रगती 10 ते 35 टक्क्यांपर्यंत असल्याने यंदाच्या मार्चमध्ये सर्व निवारा शेड शासनाकडे वर्ग झाल्या नसल्याने आगामी पावसाळ्यापूर्वी वर्ग होण्याची शक्यता दिसून येत नाही. अतिवृष्टी काळात दरडप्रवण क्षेत्रातील ग्रामस्थांना किती अंतरावर सुरक्षित स्थळी स्थलांतरण करावे, याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापनाचा कोणताही निकष नसल्याने दरडग्रस्त गावातील 19 निवाराशेडचा सावळागोंधळ अधिकच वाढला आहे.