न्यायाधीशाचं चारित्र्य

न्यायाधीशाचे कोणाही व्यक्ती, संघटना, समाज यांच्याशी अवाजवी जवळिकीचे संबंध असू नयेत असा संकेत आहे. त्याच्या न्यायदानावर परिणाम होईल किंवा त्याच्या निकालपत्राविषयी शंका घेतली जाईल असे त्याचे वर्तन असता कामा नये ही अत्यंत स्वाभाविक अपेक्षा असते. न्यायाधीश होण्याआधी व्यक्तीला वकील म्हणून काही वर्षांचा अनुभव असावा लागतो. अशी वकिली करताना कोण्याही व्यक्तीची स्वतंत्र राजकीय, आर्थिक, सामाजिक मतं असू शकतात. किंबहुना, स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळापासून राजकारणात भाग घेणारे मोठमोठे नेते आरंभी वकीलच होते. अपेक्षा अशी असते की, न्यायाधीशांच्या खुर्चीकडे वाटचाल करणार्‍यांनी बराच काळ आधी हे सर्व राजकारण सोडलेलं असावं. ज्यांच्या जीवनावर जय भीम हा तमीळ सिनेमा बनला आणि गाजला ते न्यायमूर्ती चंद्रू हे बराच काळ कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते होते. पण किमान वीस वर्षे पक्षाशी काही संबंध नव्हता. त्यानंतर ते उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले. अलिकडचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा एकेकाळी शेतकरी संघटनेशी तर न्यायमूर्ती चेलमेश्‍वर यांचा एनटी रामाराव यांच्या तेलुगू देसमशी संबंध होता. वर्धा साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष नरेंद्र चपळगावकर हे खूप पूर्वी समाजवादी पक्षाशी संबंधित होते. मात्र या सर्वांच्या सार्वजनिक चळवळी आणि न्यायमूर्तीपद यांच्यात खूप वर्षे मध्ये गेलेली होती. शिवाय त्यांच्या सचोटीबाबत कोणीही शंका घेतली नाही. अलिकडे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्त झालेल्या व्हिक्टोरिया गौरी यांच्याबाबतचा वाद मात्र वेगळा आहे. या गौरी अगदी अलिकडपर्यंत भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्या वा नेत्या होत्या. पण त्याहून वाईट असे की, मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन समाजाबाबत त्यांनी व्यक्त केलेले विचार हे भयंकर म्हणावेत अशा स्वरुपाचे आहेत. या मुलाखती वा त्यांची वक्तव्ये आजही उपलब्ध आहेत, असे त्यांच्या टीकाकारांचे म्हणणे आहे. राजकीय मते असणे ही एक बाब आहे. पण एखाद्या समुदायाबाबत द्वेषयुक्त भावना बाळगून पुन्हा त्याचं उघड समर्थन करणारी कोणीही व्यक्ती समतोल विचार करू शकणार नाही हे स्पष्ट आहे. आणि, न्यायाधीश होण्यासाठी तर ती अत्यंत महत्वाची पूर्वअट आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या समता व सेक्युलरिझमच्या तत्वांशी तिची बांधिलकी अपेक्षित आहे. टीकाकारांच्या मते गौरी यांच्यापाशी ती नाही. त्यामुळे त्यांचा शपथविधी रोखण्यासाठी काही जण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मात्र त्यांची याचिका फेटाळली गेली. त्यावेळी गौरी या पूर्वी भाजपशी संबंधित असल्याने त्यांना विरोध होतो आहे असा समज पसरवला गेला. तो गैर होता. गौरी यांचे नाव न्यायाधीशपदाच्या चर्चेत आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवड मंडळाने याची सर्व शहानिशा केली असणे अपेक्षित आहे. मात्र, टीकाकारांचे म्हणणे खरे मानले तर ही चिकित्सा पुरेशी काटेकोर झाली नाही असे म्हणावे लागेल. न्यायसंस्थेच्या विश्‍वासाला तडा देणारा हा सर्व प्रकार आहे. हे टाळता आले असते.